नागरिकांना ‘सरळ’ करण्याचे अस्त्र

सर्वसामान्य, पापभीरू नागरिकांच्या मनात सत्तेचे भय असते. ते स्वाभाविकच. पण सत्ताही खासकरून राजकीय सत्ता सामान्य नागरिकांना घाबरत असते. वरवर पाहता हे म्हणजे, बंदुकधारी शिकाऱ्याने सशाला घाबरण्यासारखे झाले. पण ते तसे नाही. कारण अमेरिकेइतका दुसरा नवतावादी देश नाही हे विधान जितके खरे आहे, तितकेच अमेरिकेइतका कारस्थानी देशही दुसरा नाही, हे ही विधान तितकेच खरे आहे. किंबहुना, परदेशांविरोधातच नव्हे, तर आपल्याच नागरिकांविरोधात घृणास्पद कारस्थाने रचणाऱ्यांत अमेरिकेला तोड नाही. मात्र, या कारस्थानांना उघड करण्याचे मेकॅनिझम तिथल्या व्यवस्थेने कालानुक्रमे विकसित करत नेले आहे. त्यातूनच पाळतखोर शासकांचे पितळ उघडे पडत गेले आहे…

नागरिक आणि राजकीय सत्ता यांच्यातला हा एक वेगळाच सत्ताबंध आहे, ‘पॉवर रिलेशन’ आहे. आपल्या हे लक्षात येत नाही, की सत्ता अंतिमतः टिकून असते ती नागरिकांच्या बळावर. हे केवळ लोकशाहीतच घडते असे नाही. हुकूमशाहीत, झालेच तर लोकशाहीचा गमछा घातलेल्या एकाधिकारशाहीतही तसेच असते. या शहांनाही नागरिकांकडून ‘मान्यता’ लेजिटिमसी – हवी असते. त्यांच्या सत्तेला नागरिकांचे ‘सॅक्शन’ – सहमती हवी असते. म्हणून मग ते निवडणुका घेतात. निवडून यायची खात्री असेल, तर विरोधकांना ‘असू’ देतात. काही हुकूमशहा अतिशय चलाख असतात. त्यांच्याकडे काही कठपुतळ्या असतात. त्यांनाच ते विरोधक म्हणून उभे करतात. पण केवळ निवडणुका जिंकणे हेच त्यांना पुरेसे नसते. त्यांना हवी असते, लोकमान्यता आणि वैधता. त्यासाठी त्यांच्याकडे अनेक मार्ग असतात. धर्मवाद, अतिरेकी राष्ट्रवाद, अराजकतेचे भय, ते विरुद्ध आपण अशा द्वंद्वाची निर्मिती आणि हे करणारा प्रोपगंडा हे तर मार्ग झालेच. पण ते नागरिकांना लाभार्थी बनवतात. रेवड्या वाटतात. हे मतांसाठी असते, असे वाटते अनेकांना. परंतु मतप्राप्ती हा त्यातला एक भाग झाला. त्यांना हवी असते, लोकमान्यता. रशियातील पुतीन हे त्याचे आजचे सर्वोत्तम उदाहरण. देशोदेशीच्या गावठी पुतीनांचेही मासले आपल्या समोर आहेतच.

भयग्रस्त सत्ता

पण असे सर्व मार्ग चोखाळले तरी सगळेच नागरिक काही महिषीपुत्र नसतात. सगळेच पत्रकार काही सरीसृपवंशीय नसतात. ते प्रश्न विचारतात. काही नागरिक विचार करतात. सरकारी धोरणांना, निर्णयांना विरोध करतात. समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी आपापल्यापरीने प्रयत्न करतात. हे असे विचार करणारे, प्रश्न विचारणारे लोक सत्तेला आवडत नसतात. त्याची कारणे अनेक. हुकूमशहा, एकाधिकारशहा यांच्यात एक विकृती असते. आपण अवतारी आहोत. समाजाच्या, राष्ट्राच्या उद्धारासाठी आपला जन्म झालेला आहे, असा भ्रम झालेला असतो त्यांना. अहंगंड तर असतोच. ते ‘नार्सिसिस्ट’ आत्मप्रेमीही असतात. त्यामुळे आपण या प्रजेसाठी जे काही करतो आहोत, ते योग्य आणि पुरेसे आहे. त्याउपर ते जर प्रश्न विचारणार असतील, विचार-बिचार करणार असतील, तर ते चुकीच्या मार्गावर जातील. मुळात या मर्त्य मनुष्यांनी आपणांस प्रश्न विचारावा हा आपला अपमान आहे. आपण काही त्यांना उत्तरदायी नाही. ही त्यांची मनोमन भावना असते. वरवर ते जनतेस ‘जनार्दन’ ही म्हणतील. प्रसंगी पादप्रक्षालन करतील लोकांचे. पण ते नाटक असते. ते लोकांना केवळ भुलवणे असते. त्यातूनही अनेकदा त्यांच्या मनातील सामान्य लोकांप्रती असलेला तिरस्कार लपून राहत नाही. ते लोकांचा तिरस्कार करतात, कारण त्यांना याची जाणीव असते, की आपण असे अवतारी वगैरे असूनही आपल्या सत्तेला याच सामान्य लोकांची सहमती आवश्यक आहे. हे अवलंबित्व डाचते त्यांना. सत्तेला लोकांचे भय वाटते, त्याचे हे एक कारण आहे. जनतेची मेंढरे करण्याचे अनेक मार्ग त्यांना अवगत असतात. विचारी नागरिकांनाही सूतासारखे सरळ करण्याचे एक अस्त्र त्यांच्याकडे असते. ते म्हणजे पाळतखोरी. गरजेनुसार कमी अधिक प्रमाणात ते वापरले जाते. हे केवळ हुकूमशहाच करतात असे नाही. लोकशाही राष्ट्रांतही ते चालवले जात असते. ते कसे, याचे उत्तर ‘चर्च समिती’च्या अहवालाद्वारे अमेरिकी इतिहासाने मागेच देऊन ठेवलेले आहे.

गुप्तचरांचीही झाडाझडती

ही अमेरिकी सिनेटची सिलेक्ट समिती. तिचे अध्यक्ष होते, सिनेटर फ्रँक चर्च. पत्रकार सेम्युर हर्श यांनी उघड केलेले सीआयएचे पाळतकांड, पेरी फेलवॉक या तरुणाने फोडलेले एनएसएच्या कारवायांचे भांडे, तत्पूर्वी ख्रिस्तोफर पाएल या लष्करी गुप्तचराने केलेला नागरिकांवरील लष्कराच्या पाळतखोरी कार्यक्रमाचा पर्दाफाश आणि या सगळ्यामुळे अमेरिकेत उठलेले वादळ या पार्श्वभूमीवर सिनेटने या समितीची स्थापना केली होती. तिच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती गुप्तचर आणि अन्य सरकारी यंत्रणांनी काही बेकायदेशीर, अयोग्य आणि अनैतिक कारवाया तर केलेल्या नाहीत ना, याची चौकशी करण्याची. या समितीने त्यानुसार वर्षभर विविध गुप्तचर यंत्रणांची कसून चौकशी केली. त्याचा अंतिम अहवाल १९७६ मध्ये सादर केला. (तत्पूर्वी, १९७५ मध्ये या समितीने एक अंतरिम अहवाल सादर केला. त्याचे शीर्षक होते ‘परदेशी नेत्यांच्या हत्येची तथाकथित षड्यंत्रे’. भारतातील त्या आणीबाणीपूर्व काळात इंदिरा गांधी परकीय हाताविषयी जे बोलत होत्या, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा हा अहवाल.) समितीचा अंतिम अहवाल अनेक भागांत होता. त्यातला पहिला भाग होता परदेशातील हेरगिरी आणि लष्करी हेरगिरीविषयीचा. हेरगिरी आणि तीही लष्करातर्फे करण्यात आलेली म्हटल्यावर तिच्या चौकशीचे नाव काढताच तोबा तोबा केले जाईल, एखाद्या कुडमुड्या लोकशाहीत. अमेरिकेत मात्र लष्कर, गुप्तचर या यंत्रणांना पवित्र गाय वगैरे मानण्याची पद्धत नाही. त्यांनाही ‘चेक्स अँड बॅलन्स’ हे तत्त्व लागू असते तेथे. समितीच्या अंतिम अहवालाचा दुसरा भाग होता, ‘गुप्तचर कारवाया आणि अमेरिकी नागरिकांचे हक्क’ यांविषयीचा. त्यातून जे चित्र समोर आले, ते भयावह होते. खुले अधिकार असलेली सरकारची कोणतीही यंत्रणा आणि बिनवेसणीचा माजलेला वळू यांत फरक नसतो हेच त्यातून अधोरेखित होत होते. आणि यामुळेच हा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्यातील अडचणीचा भाग गाडून टाकण्याचा रीतसर प्रयत्न तेथे झाला होता. तो करणारे होते, राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड. त्यांनी सिनेटला तशी विनंती केली. मुद्दे नेहमीचेच आणि सर्रास यशस्वी ठरणारे होते, की या अहवालातून गुप्तचरांचे माहीत स्रोत आणि पद्धती उघड होतील. सध्याच्या चालू हेरमोहिमांवर परिणाम होईल. आणि सर्वांत भारी म्हणजे यामुळे परराष्ट्रांशी असलेले आपले संबंध खराब होतील. पण सिनेटने त्याला भीक घातली नाही. अगदीच संवेदनशील होतील अशा बाबी गाळून वा ‘रिडॅक्ट’ म्हणजे त्यावर काळी शाई फासून ते अहवाल बव्हंशी जसेच्या तसे प्रसिद्ध करण्यात आले.

या अहवालातून समोर येणारी भयावह बाब होती ती ही, की सरकारच्या सगळ्याच यंत्रणा घटनेची, कायद्याची कोणतीही पर्वा न करता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवीत होत्या. आता कू-क्लक्स क्लॅन, ब्लॅक पँथर पार्टी यांसारख्या हिंसक गटांवर नजर ठेवणे वेगळे. ते आवश्यकच. पण देशाला कम्युनिस्टांचा धोका आहे, युद्धविरोधी लोकांपासून धोका आहे, असे म्हणत तेथील डावे, शांततावादी नागरिक, त्यांच्या संघटना, गट यांवरही सरसकट पाळत ठेवण्यात येत होती. अनेकांना अटकेत टाकण्यात येत होते. अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त करण्याचे उपद्व्याप केले जात होते. हे करणाऱ्या एनएसए, सीआयए, एफबीआयसारख्या गुप्तचर यंत्रणा होत्या आणि त्यांची शिकार होणारे लोक कोण होते ? राजकीय नेते, कार्यकर्ते, गायक, अभिनेते, प्राध्यापक, शिक्षक, नोकरदार आणि त्यांचे कुटुंबीय. हे लोक राजकीय हेतूंनी सरकारी धोरणांना, निर्णयांना विरोध करीत असले, तरी तो काही गुन्हा नव्हता. ते लोक डाव्या विचारांचे असले, तरी तोही काही गुन्हा नव्हता. एफबीआयने अशा लोकांवरही पाळत ठेवली होती. त्या ‘ऑपरेशन’चे नाव होते ‘को-इंटेल-प्रो’ (काऊंटर इंटेलिजन्स प्रोग्राम).

पाळतशाहीचे कुटीलोद्योग

येथे प्रश्न असा येतो, की या सामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवली, तरी त्यातून साध्य काय होणार? तिचे उद्दिष्ट काय? ती व्यक्ती कायदे पाळत असेल, नियमांनी चालत असेल, हिंसक कारवायांत तिचा सहभाग नसेल, तर पाळत ठेवून तिला ‘सरळ’ करायचे म्हटले, तरी ते कसे करणार? हे पाहण्यासाठी चर्च समितीने नोंदवलेली काही उदाहरणे पाहावी लागतील. त्यातले हे एक उदाहरण एका पती-पत्नीचे. ही पत्नी सामाजिक कार्यकर्ती. समाजातील वर्णविद्वेष नाहीसा व्हावा म्हणून झटणाऱ्या काळ्या गोऱ्यांचा एक गट होता. त्यात ती काम करत असे. त्यावरून तिचा पती जरा काळजीत असायचा. एके दिवशी त्याला एक निनावी पत्र आले. त्यात लिहिले होते ‘मला वाटतं, तुझ्या बायकोचं घरी भागत नसावं. नाही तर ती इथं आमच्या काळ्या पुरूषांशी कशाला लगट करत बसली असती?’ १९ जून १९७० रोजी सेंट लुईस फिल्ड ऑफिसमधून एफबीआयच्या मुख्यालयास पाठवण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की ‘या पत्राचा अपेक्षेनुसार परिणाम झाला आहे. टार्गेट आणि तिचा पती हे विभक्त झाले आहेत.’ ते निनावी पत्र अर्थातच एफबीआयने पाठवले होते.

असाच प्रकार घडला होता एका कृष्णवर्णीय कार्यकर्त्याबाबत. तो काळ्यांच्या हक्कांसाठी लढणारा. त्याच्या पत्नीला एक निनावी पत्र आले, की ‘तुझ्या पतीचे संघटनेतील काही स्त्रियांशी संबंध आहेत. त्या स्त्रिया अंथरूणात तुझ्याहून किती चांगल्या आहेत, असे तो आम्हाला सांगत असतो.’ हे पत्र एफबीआयच्या सेंट लुइस फिल्ड ऑफिसमधून गेले होते. हे असे उद्योग अविचाराने केलेले नसतात. त्यामागे विशिष्ट योजना असते. पती-पत्नीचे वैवाहिक संबंध कसे आहेत, त्यातील कोणी संशयी वृत्तीचे आहे का, धार्मिक प्रवृत्तीचे आहे का, निनावी पत्रांचा त्यांच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो का, अशा गोष्टी आधीच विचारात घेतलेल्या असतात. त्या कृष्णवर्णीय कार्यकर्त्याच्या पत्नीला ‘तुझा पती व्यभिचारी आहे’ असे निनावी पत्र पाठवण्यापूर्वी, ती स्त्री तिच्या पतीशी एकनिष्ठ आहे, समाजात तिला मान आहे, ती हुशार आहे, ती चर्चच्या कार्यक्रमांत उत्साहाने सहभागी होत असते, अशी माहिती एफबीआयला होती. तिच्या फिल्ड ऑफिसने पाठवलेल्या अहवालात ती नोंदवलेली होती. एफबीआयला हे कसे समजले? अर्थातच पाळतीतून.

हे सामान्यच नागरिक होते. आणि तरीही त्यांना एफबीआयने टार्गेट बनवले होते. ते का, याचे उत्तर चर्च समितीच्या अहवालात एके ठिकाणी स्पष्ट नोंदवलेले आहे, की हे लोक समाजात बदल व्हावा असे म्हणतात. त्यासाठी काम करतात. म्हणून त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. एफबीआयने जेव्हा ‘को-इंटेल-प्रो’ हा कार्यक्रम सुरू केला, तेव्हा त्याचे घोषित उद्दिष्ट होते, राष्ट्रीय सुरक्षा राखणे आणि हिंसाचार रोखणे. पण अनेक टार्गेट तर अहिंसक होती. त्यातील बहुतेकांचा विदेशी शक्तींशी काडीमात्र संबंध नव्हता. तरीही त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात होती. त्याचे कारण सुरक्षा यंत्रणांच्या, सरकारच्या संशयी वृत्तीत आणि भयगंडात दडलेले आहे.

समाजातील अहिंसावादी संघटना वा व्यक्ती पुढेमागे हिंसक होऊ शकतात. त्यांच्यात तशी ‘क्षमता’ असते. व्हिएतनाम युद्धाच्या विरोधात असलेले अहिंसावादी नागरिक हे युद्धविरोधी हिंसक निदर्शनांना प्रतिष्ठा देऊन साह्य करीत असतात. म्हणून त्यांच्यावर पाळत ठेवायला हवी, या वाटण्यातून एफबीआय हे उद्योग करीत होती. येथे ‘वाटणे’ पुरेसे होते. पुराव्यांची गरजच नव्हती. या अशा लोकांना ‘सरळ’ करायचे. न पेक्षा त्यांच्यासमोर कौटुंबिक समस्या उभ्या करायच्या, त्यांना घाबरवून सोडायचे. चारित्र्यहनन करायचे. त्यांचे वैवाहिक जीवन बरबाद करायचे. म्हणजे मग त्यांचे सामाजिक प्रश्नांवरून लक्ष विचलित होईल. ते त्यांच्या समस्यांतच अडकून राहतील, असा तो डाव होता. पाळतीचे हत्यार त्यासाठी वापरले जात होते.

पाळतीचे घोटीव तंत्रमंत्र

हे केवळ अमेरिकेतच घडत होते असे नाही. सोव्हिएत रशिया त्यात मागे नव्हता. तेथे एकटी केजीबी एफबीआय आणि सीआयएचे काम करीत होती. जर्मनी हे सारे नाझी कालखंडात भोगून चुकली होती. नाझींच्या ‘गेहाइम् स्टाट्सपोलित्झाय’ म्हणजेच ‘गेश्टापो’ची पाळतखोरी केवळ ज्यूसाठीच नव्हती. ती ‘आर्य जर्मनां ‘नाही सूतासारखे सरळ ठेवण्यासाठी होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या कम्युनिस्टांच्या जोखडाखालील पूर्व जर्मनी तेच भोगत होती. आजचे पाळतशाहीचे वर्तमान समजून घेण्यासाठी हा भूतकाळ पाहणे गरजेचे आहे. याचे कारण कमी-अधिक प्रमाणात त्यांचीच तंत्रे, पद्धती आजही वापरली जात आहेत. कुठे ती अदृश्य प्रकारे कार्यरत आहेत, तर कुठे ती जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘१९८४’ च्या वरताण आहेत.

ऑर्वेलची ही कादंबरी सुपरिचित आहे. साहित्याच्या ‘डिस्टोपियन’ जॉनरमध्ये समावेश केला जातो, तिचा. याचा अर्थ एक असे जग की जे काल्पनिक आहे, ज्यात लोक भयग्रस्त, अभावग्रस्त, किड्यामुंगीसारखे जीवन जगत आहेत. जेथे माणसाचे अमानुषीकरण झालेले असते. जेथे त्याच्यावर सत्ताधाऱ्यांची सतत पाळत असते. ऑर्वेलने असा समाज कसा असू शकतो, याचे भीषण चित्र वाचकांसमोर मांडले होते. ही कादंबरी ऑर्वेलच्या कल्पनाशक्तीची निर्मिती, हे खरेच. पण तो जेव्हा ही कादंबरी रंगवत होता, तेव्हा तशा प्रकारचा समाज पूर्व जर्मनीत अवतरलेला होता. तेथील पाळतशाहीचा चेहरा होता -‘श्टासी’. त्याविषयी पुढच्या लेखात…

रवि आमले हे ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक, प्रथितयश लेखक आणि भाष्यकार आहेत. त्यांची प्रोपगंडा, रॉः भारतीय गुप्तचर संस्थेची गूढ गाथा, मॅनहंट (अनुवादित), परकीय हात, वरुण ते बहिर्जी आदी पुस्तके वाचकप्रिय ठरली आहेत. संपर्कः ravi.amale@icloud.com