फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ या त्यांच्या गाजलेल्या सिद्धांताचा पुन्हा बचाव केला आहे. इराक युद्ध, मुक्त बाजारपेठ आणि पुराणमतवादी विचारसरणीबाबत आपली मते बदलल्याचे मान्य करणाऱ्या फुकुयामा यांनी उदारमतवादी लोकशाही, वाढते राजकीय ध्रुवीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवरही भाष्य केले.
राजकीय विचारवंत आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक असलेल्या फुकुयामा यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक वेळा आपली भूमिका बदलली आहे. इराकवरील अमेरिकेच्या आक्रमणाचे त्यांनी केलेले समर्थन, मुक्त बाजारपेठेमुळे शेवटी चांगलेच परिणाम घडतात हा त्यांचा विश्वास आणि अलीकडे स्वतःला पुराणमतवादी म्हणवून घेण्याची त्यांची भूमिका, या सगळ्याबाबत त्यांनी नंतर आपली मते बदलली.
मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वांत महत्त्वाच्या योगदानांपैकी एक असलेल्या १९८९च्या निबंधाबाबत त्यांचे मत आजही ठाम आहे. हाच निबंध पुढे ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकात विस्तारला. शीतयुद्ध संपल्यानंतर उदारमतवादी लोकशाहीचा विजय झाल्याने जगात शांतता आणि समृद्धीचे नवे पर्व सुरू होईल, ही कल्पना या पुस्तकामुळे लोकप्रिय झाली.
फुकुयामा यांच्या मते, त्यांच्या या विचारावर टीका करणारेच त्यांच्या भूमिकेचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत.
कॅलिफोर्नियातील पालो आल्टो येथील आपल्या कार्यालयातून रॉयटर्सशी बोलताना फुकुयामा यांनी त्यांच्या नव्या आत्मचरित्राबद्दल ‘इन द रिअल्म ऑफ द लास्ट मॅन’ चर्चा केली. ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’बाबत आपले काय बरोबर ठरले आणि कुठे आपली चूक झाली, यावरही त्यांनी भाष्य केले.
राजकीय विज्ञान आणि संस्थांवर लिहिल्यानंतर स्वतःकडे पाहण्याची गरज का वाटली?
फ्रान्सिस फुकुयामा :
यामागे दोन कारणे आहेत. ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’बाबतच्या टीका मला सतत ऐकाव्या लागतात. आठवड्यात अनेकदा कोणी ना कोणी मला विचारते, “तुम्ही तुमचा सिद्धांत कधी मागे घेणार आहात?”
माझ्या मते, हे सगळे माझ्या म्हणण्याचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे होते. गेल्या अनेक वर्षांत मी असंख्य मुलाखती दिल्या आणि त्यातून माझी भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी मला वाटले की, हा संपूर्ण युक्तिवाद एकदाच स्पष्टपणे मांडावा.
दुसरे कारण म्हणजे गेल्या २० वर्षांपासून माझ्या अभ्यासाचा केंद्रबिंदू बदलला आहे. माझा कल आता स्वतः राज्यव्यवस्थेकडे वाढला आहे. नोकरशाही कशी काम करते, सरकार नागरिकांना मूलभूत सेवा कशा पुरवते, याचा मी अभ्यास करू लागलो.
अमेरिकेच्या राजकारणात हा विषय आज अगदी केंद्रस्थानी आहे. कारण डोनाल्ड ट्रम्प ज्याला ‘डीप स्टेट’ म्हणजेच ‘छुपी राज्यव्यवस्था’ म्हणतात, ती नष्ट करण्याची त्यांची इच्छा आहे. मात्र माझे मत असे आहे की आधुनिक सरकारच्या कोणत्याही स्वरूपासाठी ही प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत आवश्यक आहे. माझी ही भूमिका कशी तयार झाली, हे मला स्पष्ट करायचे होते.
तुमच्या आत्मचरित्राचे नाव ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ची आठवण करून देते. मात्र तुमच्या म्हणण्यानुसार या पुस्तकाचा अर्थ ज्या प्रकारच्या विजयाच्या गर्वाशी जोडला गेला, तो तुम्हाला अभिप्रेत नव्हता. तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे होते?
फुकुयामा :
‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ ही माझी संकल्पना नाही. हा शब्द जर्मन तत्त्वज्ञ जॉर्ज हेगेल यांचा आहे. मानवाच्या इतिहासामागे एकूणच प्रगतीची दिशा आहे, असे मानणारे ते पहिले इतिहासवादी तत्त्वज्ञ होते.
‘इतिहासाचा अंत’ म्हणजे घटना घडणे थांबणार, असा त्याचा अर्थ नव्हता. त्याचा अर्थ इतिहास ज्या दिशेने जात आहे, त्या अंतिम ध्येयाशी होता.
गेल्या ४० हजार वर्षांत मानवाचा इतिहास एका प्रकारच्या प्रगतीचा राहिला आहे. समाजव्यवस्थेची वेगवेगळी रूपे उदयाला आली. त्यामुळे प्रश्न असा होता की, या सगळ्याचा शेवट कुठे होणार?
मार्क्सवाद्यांनीही ‘इतिहासाचा अंत’ हा शब्द वापरला. मात्र त्यांच्या मते इतिहासाचा अंतिम टप्पा म्हणजे साम्यवाद.
मी १९८९मध्ये मूळ निबंध लिहिला, त्यामागचे कारण असे होते की सोव्हिएत युनियन तिथपर्यंत कधीच पोहोचणार नाही, हे स्पष्ट होत चालले होते. त्यामुळे जर इतिहासाचा एखादा अंतिम टप्पा असेल, तर तो लोकशाही आणि बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेचा टप्पा असेल, असे मला वाटत होते. सुरुवातीपासून माझा हाच युक्तिवाद होता.
मात्र, लोकांनी माझ्या पुस्तकातील एक महत्त्वाचा भाग दुर्लक्षित केला. पुस्तकाचे पूर्ण नाव ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री अँड द लास्ट मॅन’ असे आहे.
‘लास्ट मॅन’ ही संकल्पनाही माझी नाही. ती तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक नित्शे यांची आहे. त्यांच्या मते, इतिहासाचा संघर्ष संपल्यानंतर असा एक माणूस निर्माण होईल, ज्याला कोणतीही महत्त्वाकांक्षा राहणार नाही. ऐतिहासिक संघर्ष संपल्यामुळे तो समाधानी राहील. नित्शे यांनी अशा व्यक्तीला उपरोधाने ‘लास्ट मॅन’ असे म्हटले.
माझ्या पुस्तकातील युक्तिवाद असा होता की लोकांना ‘लास्ट मॅन’ किंवा ‘लास्ट वुमन’ बनून राहायचे नसते. सध्याच्या उदारमतवादी व्यवस्थेने त्यांना शांतता आणि समृद्धी दिली असली तरी ते त्यावर समाधानी राहणार नाहीत.
लोकांना संघर्ष हवा असतो. संघर्षासाठी संघर्ष करण्याची त्यांची इच्छा असते.
एखाद्या आधीच्या पिढीने लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा संघर्ष जिंकला असेल, तर पुढच्या पिढीला त्यासाठी संघर्ष करण्याची संधी मिळणार नाही. मग ती लोकशाहीविरोधातच संघर्ष करू शकते. कारण माणसाला संघर्ष करायचा असतो.
आज अतिरेकी डाव्या आणि अतिरेकी उजव्या विचारसरणीत दिसणारा लोकानुनयवाद आणि असंतोष यातील बराचसा भाग यामुळे स्पष्ट होतो, असे मला वाटते.
आपण सार्वजनिकपणे चुकल्याचे मान्य केल्याबद्दल आणि इराकच्या मुद्द्यावर आपल्या सहकारी नवसंरक्षणवाद्यांपासून दूर गेल्याबद्दल तुम्ही स्पष्टपणे लिहिले आहे. ज्यांनी तुमची विचारसरणी घडवली, त्यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर काय वाटले?
फुकुयामा :
यामुळे माझे अनेक जुने मित्र माझ्यापासून दूर गेले. त्यांच्याशी माझे १५ ते २० वर्षे बोलणेही झाले नाही.
मात्र, हे मी सहज स्वीकारू शकलो. कारण माझे इतर मित्र होते. इतर सामाजिक वर्तुळांमध्येही मी वावरू शकत होतो.
या अनुभवातून मात्र मला एक गोष्ट स्पष्ट झाली. आपली चूक मान्य करणे प्रत्यक्षात किती कठीण असते, हे मला जाणवले.
राजकारण्यांना तर आपली चूक मान्य करणे अजिबात आवडत नाही. त्यांनी याबाबत प्रामाणिक असावे, असे मला वाटते.
इराकबाबतची भूमिका बदलल्यानंतर इतर विषयांकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोनही बदलला. अलीकडे तुम्ही कोणत्या मुद्द्यावर आपले मत बदलले?
फुकुयामा :
आता मी स्वतःला फारसा पुराणमतवादी मानत नाही.
इराक युद्ध हे त्यामागचे एकमेव कारण नाही. २००८ची आर्थिक मंदीही त्यामागे आहे.
२०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील पुराणमतवादी विचारसरणी दोन प्रमुख गोष्टींवर आधारलेली होती. एक म्हणजे आक्रमक परराष्ट्र धोरण आणि दुसरे म्हणजे मुक्त बाजारपेठ स्वतःहून सर्व समस्या सोडवू शकते, हा विश्वास.
पण या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या ठरल्या.
त्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणासाठी आणि अमेरिकेसह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे संकट निर्माण झाले.
सुमारे २०१०पर्यंत माझ्या लक्षात आले की, पुराणमतवादी विचारसरणीतील या दोन मूलभूत कल्पना चुकीच्या होत्या.
त्या काळात मी जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठात अध्यापन करत होतो आणि आंतरराष्ट्रीय विकासाचा एक कार्यक्रमही चालवत होतो. त्यावेळी मला स्पष्टपणे दिसत होते की, अनेक आधुनिक लोकशाही देशांच्या स्थैर्यामागे पारंपरिक सामाजिक लोकशाहीच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे.
मात्र, त्याच काळात अनेक पुराणमतवादी नेते अतिशय कठोर नवउदारमतवादी धोरणांचा पुरस्कार करत होते. कोणालाही सरकारी मदत देऊ नये, संपत्तीचे पुनर्वाटप करू नये, कारण त्यामुळे मालमत्तेच्या हक्कांना धक्का बसेल, अशी त्यांची भूमिका होती.
त्या काळात अशा अनेक कल्पनांवरही माझ्या विचारांमध्ये बदल झाला.
आजच्या काळात आपले मत बदलणे पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण झाले आहे का? एखाद्याने आपले मत बदलले तर समाज ते स्वीकारतो का?
फुकुयामा :
अमेरिकेत हे नक्कीच अधिक कठीण झाले आहे. राजकीय ध्रुवीकरण इतके खोलवर गेले आहे की आपले मत बदलणे अवघड झाले आहे.
आज अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये पक्ष बदलून मतदान करू शकतील अशा मतदारांचा एक छोटा गट अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीनंतर अशा मतदारांची संख्या कमी होत आहे.
समाजशास्त्रज्ञ ज्याला ‘भावनिक ध्रुवीकरण’ म्हणतात, ते आता अमेरिकेत दिसते. म्हणजे केवळ धोरणांच्या मुद्द्यांवर मतभेद राहिलेले नाहीत. लोक समोरच्या विचारसरणीच्या लोकांवर मनापासून अविश्वास ठेवतात.
त्यामुळे मतभेदांना आता वैयक्तिक स्वरूप आले आहे. विवेकपूर्ण चर्चा करण्यासाठी आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर तर्कशुद्ध संवाद साधण्यासाठी हा मोठा अडथळा आहे.
आणि मत बदलण्यासाठी अशाच प्रकारच्या तर्कशुद्ध संवादाची गरज असते. त्यामुळे आज अमेरिकेत आपले मत बदलणे अधिक कठीण झाले आहे.
तुमच्या इतिहासाच्या मांडणीचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘मान्यता मिळवण्याची इच्छा’. ही अत्यंत मानवी भावना आहे. आता आपण अधिकाधिक काम आणि अधिकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणांकडे सोपवत आहोत. अशा परिस्थितीत तुमची ही संकल्पना टिकून राहील का? तुम्हाला सर्वाधिक चिंता कशाची वाटते?
फुकुयामा :
कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोकशाहीसाठी अनेक कारणांमुळे धोकादायक ठरू शकते.
त्याचा आर्थिक परिणाम सर्वप्रथम मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय लोकांवर होईल. आज ते चांगल्या आणि प्रतिष्ठेच्या नोकऱ्या करत आहेत. मात्र, त्यातील अनेक कामे भविष्यात स्वयंचलित यंत्रणांकडून केली जातील.
त्यामुळे संपत्ती त्या यंत्रणा तयार करणाऱ्या लोकांच्या हातात अधिक केंद्रित होईल. याची चिन्हे आपल्याला आतापासूनच दिसत आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘माणूस असणे’ म्हणजे नेमके काय, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्नही निर्माण करेल.
बाहेरून पाहता एखाद्या खऱ्या माणसासारखे अनेक प्रकारचे वर्तन करणारी यंत्रे आपल्याकडे असतील.
त्यामुळे आपल्या मानवी प्रतिष्ठेबद्दलच्या भावनेवर त्याचा परिणाम होईल का, हा प्रश्न आहे. ही एक शक्यता आणि धोकाही आहे.
माझ्या मते, पुढच्या पिढीसमोरील हे सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे.
तुमचे पुस्तक उदारमतवादी लोकशाहीच्या भविष्यावर संपते. अजूनही असा कोणता प्रश्न आहे, ज्याचे उत्तर तुम्ही शोधत आहात किंवा ज्याचे उत्तर तुम्हाला स्वतःलाही समाधानकारक वाटलेले नाही?
फुकुयामा :
यातील एक प्रश्न म्हणजे नियम आणि प्रक्रियांचा अतिरेक.
उदारमतवादी व्यवस्था कायद्याच्या राज्यावर आधारित असते. मात्र, प्रत्येक उदारमतवादी व्यवस्था सातत्याने नवे नियम तयार करत जाते.
एक वेळ अशी येते की हे नियम इतके वाढतात की सरकारला पायाभूत सुविधा उभारणे किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेणेही कठीण होते.
ही प्रक्रिया कशी थांबवायची किंवा उलट दिशेने कशी न्यायची, हे मला अजून स्पष्ट झालेले नाही.
मात्र, ही प्रक्रिया उलटवणे गरजेचे आहे. कारण समाजासाठी काही सामूहिक उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर सरकारला निर्णय घेण्याची आणि कृती करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मी २०००मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘अवर पोस्टह्युमन फ्युचर’ या पुस्तकात मांडला होता. त्या वेळी माझा भर जैवतंत्रज्ञानावर होता.
आता माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान यांचा संगम झाला आहे. त्यामुळे मानवी स्वभावातील अतिशय मूलभूत गोष्टींमध्येही बदल घडवून आणणे शक्य होऊ लागले आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचीही मदत घेतली जाऊ शकते.
मग प्रश्न असा आहे की, ही क्षमता आपण किती प्रमाणात वापरू इच्छितो?
मानवी स्वभावातील काही मूलभूत गोष्टी बदलण्याची क्षमता आपल्याकडे आली, तर आपण खरोखर तसे करायला हवे का?
जर आपण तसे केले, तर त्याचे मानवी हक्कांवरही मोठे परिणाम होतील.
कारण माणूस म्हणून आपल्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे, याबद्दल आपण जी काही गृहीतके मानतो, त्यावरच मानवी हक्कांची आपली संकल्पना मोठ्या प्रमाणात आधारलेली आहे.
या काही गोष्टी आहेत, ज्यांची मला चिंता वाटते.
