लोकशाहीत अ-राजकीय असे काही असत नाही. लोकशाही व्यवस्थेतल्या प्रचलित राजकारणाबरोबरच सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-आर्थिक निर्णयांमागे, त्या त्या क्षेत्रातले हितसंबंध दडलेले असतात. याच हितसंबंधांतून राजकारण आकार घेत राहते. प्रारंभी केवळ बिडंबनात्मक म्हणून सुरू झालेली आणि गत जून-जुलै महिन्यात भारतभर फोफावलेली कॉक्रोच जनता पार्टी नावाची चळवळ हीदेखील एक राजकीय घटनाच होती. त्याला सत्ताधाऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा, सिव्हिल सोसायटीचा, न्याय व्यवस्थेचा मिळत गेलेला प्रतिसादसुद्धा राजकीयच होता. मुद्दा हे राजकारण मुख्यतः शासनसत्तेच्या बाजूने किती माणुसकीच्या पातळीवर साधले गेले हाच राहणार आहे…
राजकारण हा चोवीस तास करावयाचा उपद्व्याप आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा कोणीही नेता वा पक्ष हे जाणून होता. पण असे चोवीस तास राजकारण करताना तो नेता वा पक्ष सार्वजनिक सभ्यतेचे, माणुसकीचे संकेतही जाणून होता. मात्र, गेल्या १२-१५ वर्षांत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी राजकारणाचे नियोजनबद्ध कॉर्पोरेटीकरण केले. सत्ता कॉर्पोरेट मशिनरीसारखी राबवली. राजकारणाला असलेला मानवी चेहरा हिरावून घेतला. व्यवस्था डिह्युमनाइज-यंत्रवत होत गेली.
उदारीकरणानंतर भारतात स्थिरावलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये जसे कर्मचाऱ्यांना चोवीस तास उपलब्ध असण्याची सक्ती होऊ लागली, तसे वैयक्तिक आयुष्य बिनमहत्त्वाचे ठरू लागले. घरात कुणाचा मृत्यू झालेला असो, दैनंदिन चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी कोणी निवांतपणा मिळावा म्हणून सुट्टीवर गेला असो, कॉर्पोरेट सक्तीने त्यांना सदासर्वकाळ अव्हेलेबल असणे बंधनकारक ठरू लागले. गलेलठ्ठ पगाराच्या बदल्यात घराघरांत ताणतणाव, वैताग, संताप, निराशा वास करू लागली. निर्दयी, निष्ठूर, कॉर्पोरेट कल्चरने माणसाला माणसापासून तोडले.
हीच संस्कृती आणि सक्ती विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी इतर राजकीय पक्ष आणि नेत्यांवर लादली. म्हणून जेव्हा जेव्हा राहुल गांधींसारखा विरोधी पक्ष नेता राजकारणापासून दूर खासगी सुट्टीवर गेला, त्याच्यावर संशय घेतला जाऊ लागला, त्याची लायकी काढली जाऊ लागली. सोशल मीडियावर त्याला निकम्मा, नालायक ठरवून ट्रोल केले जाऊ लागले. गंमत अशी, कॉर्पोरेट कल्चरने ज्यांचे जीणे हराम केले, तो सत्तासमर्थक ‘कार्पोरेट मजदूर’ वर्गही विरोधी पक्ष नेत्यावर होणाऱ्या चिखलफेकीत आनंदाने सामील होत गेला.
आज भारतातले राजकारण एका अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे की, जिथे माणुसकीला जागा उरलेली नाही. सत्ताधारी -समर्थक-मतदार-विरोधक हे संबंध निव्वळ देवाणघेवाणीचे बनले आहेत. प्रशासन, तपास यंत्रणा, न्याय यंत्रणा, मुख्य प्रवाहातला बव्हंशी मीडिया थेट नियंत्रणाखाली आणि प्रभावाखाली येत गेल्याने सारेच माणुसकीहीनतेचे दर्शन घडवू लागले आहेत. आता राजकारणातल्या, राजकीय नेत्यांच्या माणुसकीच्या, मानवी चेहरा असलेल्या कहाण्या कर्णोपकर्णी होत नाहीत. आता फक्त भव्यदिव्य ‘विकासा’च्या, राजकीय खुनशीपणाच्या, फंदफितुरीच्या गोष्टी कानी येतात. यात माणूस नसतो. माणुसकीच्या गोष्टी नसतात. असतो फक्त माणुसकीशून्य विकास.
अर्थात, यंत्रणा आणि वर्ग सत्ताधाऱ्यांच्या कह्यात जात असताना, या देशाच्या सुदैवाने समर्थक मतदार असलेल्या एका वर्गाने सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली येऊनही नियंत्रणाखाली येण्यास नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यात दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानात, नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीनंतर २० विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि शिक्षण व्यवस्थेचा झालेला खेळखंडोबा याचा निषेध म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने पुकारलेल्या आंदोलनात वैचारिक विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण झुगारून देणारे समर्थक-अनुयायीही दिसले. आंदोलकांविरोधात कारवाई करताना दिल्ली पोलिसांनी शासनसत्तेच्या वतीने माणुसकीहीन चेहऱ्याचे दर्शन घडवले. त्यांनी ना आठ-दहा वर्षांचे मूल पाहिले ना, तरुण मुली, ना वृद्ध. हे खरेच की, अशा प्रकारच्या आंदोलनाची संधी साधून समाजकंटक आपला डाव साधतात, तो दिल्लीच्या आंदोलनातही साधला गेला असणार. पण सर्वसामान्य, जेन्युइन, पोटतिडिकीने सामील असलेले विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पीएच.डी. धारक, संशोधक आणि समाजकंटक यात फरक न करता दिल्ली पोलीस, राखीव सुरक्षा दल आणि गावगुंडासमान दिसणारे बिनानावाचे, बिना गणवेशातले काही ‘रक्षक’ सोबतीला घेऊन या सगळ्यांनी जो मुर्दाडपणा दाखवला तो लोकशाहीला आणि माणुसकीला लाज आणणारा होता.
परंतु, अत्याचाराच्या या प्रसंगांत काही आंदोलक असे निघाले, ज्यांनी पळून न जाता, रक्तबंबाळ अवस्थेत हिंसेशी डोळा भिडवत मारो मुझे मारो… मार डालो… गोली मारो… म्हणत अभूतपूर्व निर्धाराचे दर्शन घडवले. निष्ठुरतेचे दर्शन घडवणाऱ्या दिल्ली पोलिसांपुढ्यात निर्भयतेचे दर्शन घडवले. मुंबईतल्या आंदोलनात एका शिक्षित तरुणीने पोलिसांची गाडी अडवण्याची हिंमत दाखवली. हिंसेला, मरणाला सामारे जाणारे हे आंदोलक माणुसकीहीन व्यवस्थेच्या विरोधातल्या प्रतिकाराचे प्रतीक बनले. बहुदा आंदोलकांनी आणि विरोधी पक्षांनी दाखवलेला हाच निर्धार पाहून कोणापुढेही न झुकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. देशासाठी, देशातल्या तरुणाईसाठी आपण फार मोठा त्याग करत असल्याचा आव आणत मंत्रीमहोदयांनी तो राजीनामा जनतेपुढे आणला. भावनाशून्य व्यवहार करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा एकमेव नि अंतिम उद्देश नफा-अधिक नफा हा आणि एवढाच असतो. आता राजकारणाचे कॉर्पोरेटीकरण केलेल्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा एकमेव नि अंतिम उद्देश सर्वंकष सत्ता हा दिसतो आहे. या सत्तेने केलेले अत्याचार निधड्या छातीने परतवण्याची क्षमता नागरिकांमध्ये विशेषतः तरुण-तरुणींमध्ये येणे, हेच या आंदोलनाचे फलित आहे आणि ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाचे देशाला मिळालेले अविस्मरणीय गिफ्टही!
