नवी दिल्ली: पीएम केअर्स फंडाने दोन वर्षांच्या विलंबानंतर आपल्या वेबसाइटवर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरण (ऑडिट रिपोर्ट) अपलोड केले आहेत. हे दस्तऐवज १७ ऑगस्ट रोजी वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आले.
या खात्यांचे ऑडिट ६ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाले आणि ७ ऑगस्ट रोजी ऑडिटर्सनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या विवरणानुसार, पीएम केअर्स फंडाला देणग्या आणि ठेवींवर मिळालेल्या व्याजातून १,२०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली.
३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात या फंडातून ८७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. तर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पीएम केअर्स फंडाच्या खात्यात ८,४५२ कोटी रुपये शिल्लक होते.
कोविड-१९ महामारीचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर, मार्च २०२० मध्ये आपत्कालीन परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली. पहिल्या तीन वर्षांत या फंडात सुमारे १३,००० कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यापैकी जवळपास ३,००० कोटी रुपये केवळ पहिल्याच आठवड्यात जमा झाले होते.
फंडासाठी देणग्या गोळा केल्या जात असताना सरकारने सांगितले होते की, पीएम केअर्स फंडाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत मिळणाऱ्या देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी आहे, कारण हा फंड केंद्र सरकारने स्थापन केला आहे. मंत्र्यांनी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही आपल्या पगारातील काही रक्कम देण्याचे आवाहन केले होते.
मात्र, लोकांनी या फंडाशी संबंधित माहिती मागण्यास सुरुवात केल्यानंतर सरकारने असा दावा केला की पीएम केअर्स ट्रस्ट हा सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) नाही. त्यामुळे तो माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) कायद्याअंतर्गत उत्तरदायी नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते.
अलीकडेच पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) लोकसभा सचिवालयाला सांगितले की, पीएम केअर्स फंडाशी संबंधित प्रश्न किंवा संसदेत त्यावर करण्यात येणारे इतर हस्तक्षेप हे लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार ग्राह्य नाहीत. पीएम केअर्स फंडाचे ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिकपणे उपलब्ध नसल्याबद्दलही सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्यासह अनेकांनी न्यायालये आणि माहिती आयोगांच्या माध्यमातून पीएम केअर्स फंडाशी संबंधित अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी माहिती आयोगांनी असे म्हटले होते की, ‘पारदर्शकतेचा हा अभाव निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजनेबाबत उपस्थित झालेल्या चिंतेसारखाच आहे.’ देणगीदारांची ओळख गुप्त ठेवल्यामुळे सार्वजनिक उत्तरदायित्व मर्यादित झाले होते.
माहिती आयोगांनी असा इशाराही दिला होता की, मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जाणाऱ्या देणग्या सार्वजनिक तपासणीपासून दूर ठेवल्या गेल्या, तर त्यातून व्यवहाराच्या बदल्यात लाभ मिळवून देण्याची म्हणजेच ‘क्विड प्रो क्वो’ पद्धतीची भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
अशा प्रकारची अपारदर्शक व्यवस्था निवडणूक रोखे प्रकरणात समोर आलेल्या गैरप्रकारांसारख्या गैरवापरासाठीही संवेदनशील ठरू शकते. यामध्ये व्यवहाराच्या बदल्यात फायदे मिळवणे, नियमांचे पालन करण्यामध्ये शिथिलता आणि खंडणीसदृश दबाव यांसारख्या बाबींचा समावेश होऊ शकतो.
