व्हँकुव्हर, १७ ऑगस्ट (द कन्वरसेशन) : फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एआय क्षेत्रातील कंपनी अँथ्रोपिकला ‘सप्लाय-चेन रिस्क’ म्हणजेच पुरवठा-साखळीतील धोका म्हणून घोषित करण्याची धमकी दिली. कंपनीच्या ‘क्लॉड’ या एआय मॉडेलचा अमेरिकन लष्करासाठी वापर करण्यावरून हा वाद निर्माण झाला.
अँथ्रोपिकला असा दर्जा दिला गेला असता तर पेंटागॉनसोबतचा कंपनीचा २० कोटी डॉलरचा करार धोक्यात आला असता. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेतील सर्व संरक्षण कंत्राटदारांनाही अँथ्रोपिकसोबतचे व्यावसायिक संबंध तोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकले असते.
या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी अँथ्रोपिकने एआयच्या दोन विशिष्ट वापरांना परवानगी देण्यास दिलेला नकार आहे. त्यापैकी पहिला म्हणजे पूर्णपणे स्वायत्त शस्त्रांचा वापर आणि दुसरा म्हणजे अमेरिकन नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर देखरेख ठेवणे.
पेंटागॉनची भूमिका अशी होती की अँथ्रोपिकने अमेरिकन लष्कराला आपल्या एआयचा वापर ‘सर्व कायदेशीर कारणांसाठी’ करण्याची मुभा द्यावी. मात्र, अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारिओ अमोडेई यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या अत्याधुनिक एआय मॉडेल्सवर पूर्णपणे स्वायत्त शस्त्रांच्या वापरासाठी विश्वास ठेवता येईल, असे कंपनीला वाटत नाही. त्याचबरोबर देशातील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर देखरेख ठेवण्यासाठी एआयचा वापर करणे लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केंद्र सरकारच्या संस्थांना अँथ्रोपिकचे तंत्रज्ञान वापरणे बंद करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, संरक्षण विभागासारख्या संस्थांना आधीपासून सुरू असलेला वापर थांबवण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
अँथ्रोपिकने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर २६ मार्च रोजी एका फेडरल न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना कंपनीविरोधातील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली.
हा केवळ सरकारी कराराचा प्रश्न नाही
हा वाद केवळ अँथ्रोपिकचा सरकारी करार टिकणार की जाणार, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही.
माझ्या ‘कॉर्पोरेशन्स अँड पर्सन्स: अ थिअरी ऑफ द फर्म इन डेमोक्रॅटिक सोसायटी’ या पुस्तकात मी मांडले आहे की, एखाद्या कंपनीची जबाबदारी केवळ सरकारपुरती मर्यादित नसते. तिची जबाबदारी संपूर्ण लोकशाही घटनात्मक व्यवस्थेप्रतीही असते.
या जबाबदारीचा एक भाग म्हणजे हुकूमशाही स्वरूपाच्या मागण्यांना विरोध करणे. पण त्याचबरोबर आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी कंपन्यांवर येते—धोका ओळखणे आणि तो धोका समाजासमोर स्पष्टपणे मांडणे.
कारण कंपन्यांना अनेकदा अशा गोष्टींची माहिती असते, ज्या सामान्य नागरिकांना माहीत असणे आवश्यक असते.
याचे एक उदाहरण म्हणजे फेसबुकचे अंतर्गत संशोधन. किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर इन्स्टाग्रामचा विपरीत परिणाम होत असल्याबाबत कंपनीच्या अंतर्गत संशोधनातून गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, ही माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली ती फेसबुकच्या माजी कर्मचाऱ्याने—फ्रान्सिस हौगेन यांनी व्हिसलब्लोअर म्हणून पुढे येऊन ती उघड केल्यानंतर.
अशा प्रसंगी कंपनीचे कर्तव्य स्पष्ट असते. तिला जे काही माहीत आहे आणि जे लोकांना माहीत असणे आवश्यक आहे, ते जनतेपासून लपवून ठेवू नये. लोकांना सत्य कळू नये यासाठी तंबाखू उद्योगाने पूर्वी ज्या पद्धतीने सक्रिय प्रयत्न केले, तशी भूमिका कंपन्यांनी घेऊ नये.
अँथ्रोपिकचा इशारा नेमका कशाबद्दल आहे?
एका अर्थाने अँथ्रोपिकही याच प्रकारची भूमिका घेत आहे. सरकारांनी एआयचा वापर नेमका कशासाठी आणि कोणत्या मर्यादेत करावा, याबाबत लोकशाही समाजासमोर अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय उभे आहेत, याची ती जाणीव करून देत आहे.
पण त्यापेक्षाही मोठा प्रश्न आहे.
भविष्यात अशा निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता लोकशाही समाजाकडे शिल्लक राहील का?
सोशल मीडियावर पसरवली जाणारी चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणारा प्रचारही याच स्वरूपाची समस्या निर्माण करतात. हा केवळ लोकशाहीसमोरील आणखी एक धोका नाही. लोकशाही पद्धतीने समाजाचे शासन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामायिक ज्ञानावर आणि परस्पर सामाजिक बांधिलकीवरच त्यातून हल्ला होऊ शकतो.
एआय आणि लोकशाही याबाबतच्या बहुतांश चिंता एका प्रश्नाभोवती फिरतात—एआयमुळे सत्ताधाऱ्यांना काय काय करता येईल?
उदाहरणार्थ, चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवणे, नागरिकांच्या विचारांवर आणि वर्तनावर प्रभाव टाकणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर देखरेख ठेवणे.
मात्र, त्यापेक्षाही गंभीर प्रश्न दुसरा आहे.
या गैरवापराला रोखण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांनाच एआयमुळे किती मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो?
लोकशाहीचे खरे सुरक्षा कवच
सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था कधीही केवळ कायदे आणि निवडणुकांवर अवलंबून राहिलेली नाही. लोकशाहीने माणसांवरही विश्वास ठेवला आहे.
अनेक स्वतंत्र भूमिकांमध्ये काम करणारे लोक प्रत्यक्षात लोकशाहीचे संरक्षण करत असतात.
बेकायदेशीर आदेश पाळण्यास नकार देणारा एखादा सरकारी अधिकारी, धोकादायक गोष्ट तयार करण्यास नकार देणारा अभियंता, एखादी असामान्य किंवा धोकादायक परिस्थिती ओळखून वरिष्ठांना त्याची माहिती देणारा विश्लेषक किंवा ज्याच्याशी एखादा व्हिसलब्लोअर संपर्क साधू शकतो असा पत्रकार—हे सगळे लोक लोकशाहीच्या संरक्षणव्यवस्थेचा भाग असतात.
हेच लोक मिळून लोकशाहीचे खरे सुरक्षा कवच तयार करतात.
लोकशाही व्यवस्था तुलनेने मजबूत राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सत्तेवरील नियंत्रणाची जबाबदारी अनेक स्वतंत्र व्यक्तींमध्ये विभागलेली असते. एखाद्या एका अधिकाऱ्यावर दबाव आणणे, त्याला पदावरून हटवणे किंवा त्याच्या जागी दुसऱ्याला नेमणे शक्य असते. मात्र, स्वतःच्या स्वतंत्र वैयक्तिक आणि व्यावसायिक नैतिकतेनुसार निर्णय घेणाऱ्या असंख्य लोकांच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवणे तुलनेने अधिक कठीण असते.
कॅम्ब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणाचा धडा
कॅम्ब्रिज अॅनालिटिका प्रकरण या मुद्द्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
फेसबुककडे वापरकर्त्यांचा डेटा अयोग्य पद्धतीने मिळवला गेल्याचे आणि राजकीय सल्लागार कंपनी कॅम्ब्रिज अॅनालिटिकाने त्याचा वापर केल्याचे पुरावे होते.
पण हे प्रकरण अखेर सार्वजनिक झाले तेव्हा कॅम्ब्रिज अॅनालिटिकाचा माजी कर्मचारी ख्रिस्तोफर वायली पुढे आला. त्याने पत्रकारांशी संपर्क साधला आणि या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती त्यांच्यासमोर ठेवली.
अशा घटनांमध्ये पुरेशा संख्येने स्वतंत्र व्यक्ती आणि स्वतंत्र पदांवर काम करणारे लोक अस्तित्वात असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कारण त्यापैकी किमान एखाद्या व्यक्तीने गैरप्रकाराविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला, तरी संपूर्ण व्यवस्था काम करू शकते.
मात्र, हुकूमशाही पद्धतीने एआयचा वापर केला गेला तर हीच व्यवस्था कमकुवत होण्याचा धोका आहे.
‘किल चेन’मध्ये माणूस असणे पुरेसे आहे का?
अँथ्रोपिकने सुचवलेल्या करारातील काही सुरक्षा उपाय या चिंतेला काही प्रमाणात उत्तर देतात. त्यात प्राणघातक हल्ला करण्यापूर्वी निर्णय घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत—लष्करी भाषेत ज्याला ‘किल चेन’ म्हटले जाते—किमान एक माणूस सहभागी असावा, यावर भर देण्यात आला आहे.
पण केवळ एवढ्याने ही समस्या सुटत नाही.
सरकारला ही सुरक्षा व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेतून माणसांना पूर्णपणे बाहेर काढण्याची गरज नाही. त्याऐवजी सरकारचे आदेश अधिक सहजपणे मान्य करणारे आणि त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित न करणारे कमी संख्येतील लोक व्यवस्थेत असणेही पुरेसे ठरू शकते.
अशा लोकांची निवड केली जाऊ शकते. त्यांना विशिष्ट प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते किंवा त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो. परिणामी ते सरकारच्या आदेशांवर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी ते आदेश स्वीकारण्याची शक्यता अधिक असेल.
यामुळेच सध्याच्या पिढीतील अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञान विशेष चिंतेचा विषय ठरते.
मोठ्या प्रमाणावर देखरेख ठेवणे आणि निर्णयप्रक्रिया स्वयंचलित करणे यामुळे त्या मानवी नेटवर्कच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. याच नेटवर्कच्या मदतीने लोकशाही व्यवस्थांनी भूतकाळात सत्तेचा गैरवापर गंभीर स्वरूप धारण करण्यापूर्वी तो ओळखला आहे.
एआय कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील असमतोल
आज जगात अत्याधुनिक एआय विकसित करणाऱ्या कंपन्यांसारख्या शक्तिशाली स्थितीत फारच कमी कंपन्या आहेत.
या कंपन्यांकडे अशी तांत्रिक क्षमता आहे, जी सरकारांना तातडीने हवी आहे. त्याच वेळी सरकारांकडे या कंपन्यांवर खरेदी, नियमन आणि दंडात्मक कारवाईच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अधिकार आहेत.
एआय सरकारांना यापूर्वी कधीही उपलब्ध नसलेल्या नव्या प्रकारच्या शक्ती देऊ शकतो.
त्यामुळे लोकशाहीचे भवितव्य काही अंशी एका अत्यंत मूलभूत प्रश्नावर अवलंबून राहणार आहे—
या नव्या शक्तींचा गैरवापर कधी सुरू झाला आहे हे ओळखू शकतील आणि त्याविरोधात आवाज उठवण्याची इच्छाही ठेवतील, असे पुरेसे लोक भविष्यात आपल्या व्यवस्थेत राहतील का?
अँथ्रोपिकचा वाद आपल्याला याच प्रश्नाची जाणीव करून देतो.
एआयचा धोका केवळ तो सरकारांना काय करण्यास सक्षम बनवतो, यात नाही. त्याहून गंभीर धोका असा आहे की, सत्तेचा गैरवापर होण्यापूर्वीच तो ओळखून त्याला रोखण्याची क्षमता असलेले लोकशाहीचे मानवी सुरक्षा कवचच एआयमुळे कमकुवत होऊ शकते.
द कन्वरसेशन
