पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात झालेल्या नव्या संरक्षण करारामुळे मध्यपूर्वेतील रणनीतिक समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम जगतातील तीन प्रभावशाली देशांना सामूहिक संरक्षणाच्या एका चौकटीत आणणारा हा करार त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो आहे.
७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शुक्रवारी पवित्र मक्का शहरात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यामुळे त्याला ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ असे म्हटले जात आहे. करारातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, यापैकी एका देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल.
ही तरतूद काही अंशी नाटोच्या कलम ५ची आठवण करून देते. त्यामुळे कराराला लगेचच भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, हल्ला झाल्यास तिन्ही देश नेमकी कोणती लष्करी मदत करतील, याबाबत संयुक्त निवेदनात स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
जगातील एकमेव अण्वस्त्रसज्ज मुस्लिमबहुल देश असलेल्या पाकिस्तानसाठी हा करार त्याच्या पारंपरिक सावध आणि मध्यस्थीच्या भूमिकेपासून काहीसा वेगळा मार्ग दाखवणारा आहे. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्यासोबत उभे राहत पाकिस्तानने दक्षिण आशिया आणि आखाती क्षेत्राला जोडणाऱ्या नव्या सुरक्षा व्यवस्थेत स्वतःला संभाव्य सुरक्षा हमीदार म्हणून पुढे केले आहे.
अमेरिकाकेंद्रित सुरक्षा व्यवस्थेला पर्याय?
या करारामुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था युद्धे आणि बदलत्या आघाड्यांमुळे दबावाखाली आली आहे. त्यामुळे या भागातील देश आता आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः अधिक प्रमाणात उचलण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
या नव्या व्यवस्थेत पाकिस्तानची अण्वस्त्र क्षमता आणि मोठी पारंपरिक लष्करी ताकद महत्त्वाची ठरू शकते.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणविरोधातील युद्धामुळे मध्यपूर्वेचे रणनीतिक चित्रही मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. सौदी अरेबियाच्या भूभागापर्यंत थेट हल्ले पोहोचले आहेत. त्याचवेळी होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातील व्यापारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे.
प्रदेशावर लक्ष ठेवणाऱ्या एका पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, तिन्ही देशांचे आर्थिक आणि सुरक्षा हितसंबंध मोठ्या प्रमाणावर समान आहेत. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्यापूर्वी परस्पर सहकार्याची ठोस व्यवस्था उभी करण्याची गरज निर्माण झाली.
होर्मुझची सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत झाल्याचा थेट परिणाम सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा आणि खतांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. त्याचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही उमटले आहेत. पाकिस्तान आणि तुर्कीसारखे आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेले देश या परिस्थितीमुळे विशेषतः प्रभावित झाले आहेत.
इराणचा दबाव आणि वाढत्या सुरक्षा चिंता
या करारामागचे सुरक्षा गणितही महत्त्वाचे आहे. सौदी अरेबिया आणि तुर्की या दोन्ही देशांना प्रादेशिक संघर्षांशी संबंधित हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कीला इराणच्या सीमावर्ती भागातून निर्माण होणाऱ्या अस्थिरतेचीही चिंता आहे.
तुर्कीसमोर आणखी एक मोठे आव्हान आहे. बाह्य शक्तींनी इराणमधील कुर्द सशस्त्र गटांना शस्त्रपुरवठा वाढवला, तर तुर्कीतील कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK)सोबत सुरू असलेल्या नाजूक शांतता प्रक्रियेला धक्का बसण्याची भीती आहे.
याच काळात इराण आणि येमेनमधील त्याचे समर्थक हुती बंडखोर अधिक आक्रमक झाले आहेत. सौदी अरेबियाच्या भूभागावरही हल्ले वाढले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या पारंपरिक सुरक्षा हमीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आखाती देशांना सुरक्षा भागीदार म्हणून अमेरिकेची विश्वासार्हता किती आहे, याबाबतही काही प्रमाणात शंका निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे मध्यपूर्वेतील शक्तिशाली देश बाहेरच्या देशांच्या सुरक्षा हमीवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःची सामूहिक संरक्षण व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पाकिस्तानचे माजी राजदूत आसिफ दुर्रानी यांनी या कराराला ‘उदयोन्मुख प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेतील पहिला ठोस पाया’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, मध्यपूर्वेतील देश आता स्वतःच्या सुरक्षेची अधिक जबाबदारी घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
हा प्रवाह कायम राहिला तर अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या संघर्षांवर, विशेषतः पॅलेस्टिनी प्रश्नावर, प्रादेशिक देशांच्या नेतृत्वाखाली तोडगा काढण्याचा मार्गही खुला होऊ शकतो, असे दुर्रानी यांनी म्हटले आहे.
तीन देशांमधील वाढते संरक्षण सहकार्य
विश्लेषकांच्या मते, हा करार अचानक झालेला निर्णय नाही. गेल्या काही महिन्यांत तिन्ही देशांमध्ये वाढलेल्या संरक्षण सहकार्याचा तो परिणाम आहे.
अटलांटिक कौन्सिलचे दक्षिण आशियाविषयक वरिष्ठ अभ्यासक मायकेल कुगेलमन यांच्या मते, तिन्ही देशांमधील वाढत्या सुरक्षा संबंधांचा हा करार स्वाभाविक परिणाम आहे.
यापूर्वीच सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने २०२५च्या अखेरीस द्विपक्षीय परस्पर संरक्षण करार केला होता. त्यानंतर सुमारे आठ हजार पाकिस्तानी सैनिक, लढाऊ विमाने आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा सौदी अरेबियात तैनात करण्यात आल्याचे वृत्त होते.
तुर्की हा पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांना संरक्षण सामग्री पुरवणारा महत्त्वाचा देश आहे.
अमेरिकेच्या दृष्टीनेही हा करार सकारात्मक ठरू शकतो. विशेषतः इराणला रोखण्यासाठी प्रादेशिक देशांनी स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक प्रमाणात स्वीकारावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. त्यामुळे अमेरिकेत या कराराचे स्वागत होण्याची शक्यता असल्याचे कुगेलमन यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तानसाठी आर्थिक आधारही
पाकिस्तानसाठी हा करार केवळ भू-राजकीय किंवा लष्करी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही. त्यामागे देशाच्या गंभीर आर्थिक अडचणींचाही संदर्भ आहे.
गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. जूनमध्ये प्रादेशिक संघर्ष तात्पुरता थांबवण्यासाठी झालेल्या इस्लामाबाद सामंजस्य करारात पाकिस्तानने मध्यस्थी केली होती. मात्र, त्यानंतर संघर्ष पुन्हा वाढल्याने पाकिस्तानची तटस्थ भूमिका काहीशी कमकुवत झाली.
महागाई आणि आर्थिक अडचणींशी झगडणाऱ्या पाकिस्तानसाठी संरक्षण धोरण आणि आर्थिक गरजा आता एकमेकांशी अधिक घट्ट जोडल्या गेल्या आहेत.
पाकिस्तानने यापूर्वीही आपल्या लष्करी क्षमतेचा वापर आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केला आहे. विशेषतः अमेरिका आणि सौदी अरेबियाकडून आर्थिक पाठबळ मिळवण्यात लष्करी संबंध महत्त्वाचे ठरले आहेत.
नव्या सामूहिक संरक्षण करारामुळे ही व्यवस्था अधिक संस्थात्मक होऊ शकते. संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण, सैनिकांची तैनाती आणि शस्त्रास्त्रांची निर्यात अशा माध्यमांतून पाकिस्तान आपल्या लष्करी क्षमतेचा आर्थिक फायदा करून घेऊ शकतो. त्याबदल्यात आखाती गुंतवणूक, ऊर्जा क्षेत्रातील सवलती आणि राजनैतिक पाठबळ मिळण्याची शक्यताही आहे.
सौदी अरेबियासाठी पाकिस्तानकडे मोठे आणि अनुभवी लष्कर आहे. पाकिस्तानला मात्र सौदीसोबतच्या जवळच्या सुरक्षा संबंधांमुळे गुंतवणूक, आर्थिक मदत आणि मजबूत आर्थिक भागीदारीचा फायदा होऊ शकतो.
एका पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या मते, पाकिस्तानची लष्करी ताकद आता केवळ रणनीतिक साधन राहिलेली नसून आर्थिक संपत्तीही बनत आहे.
सौदीचा पैसा, तुर्कीचे तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानची लष्करी ताकद
या नव्या भागीदारीत तिन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या ताकदी एकत्र येत आहेत.
पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे वरिष्ठ सल्लागार व राजकीय विश्लेषक शेहरयार खान यांच्या मते, सौदी अरेबिया आर्थिक ताकद देतो, तुर्की तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील नवकल्पना देतो, तर पाकिस्तान मुख्य लष्करी क्षमता पुरवतो.
त्यांच्या मते, ही भागीदारी केवळ सैनिक तैनात करण्यापुरती मर्यादित न राहता त्यापेक्षा व्यापक सुरक्षा सहकार्याचे रूप घेऊ शकते.
सौदी अरेबियाकडे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संसाधने, ऊर्जा बाजारातील प्रभाव आणि प्रादेशिक राजनैतिक वजन आहे.
तुर्कीचे लष्कर नाटोमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे लष्कर आहे. ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र आणि अचूक लक्ष्यभेदी शस्त्रास्त्रांसह तुर्कीने स्वतःची प्रगत संरक्षण उद्योगव्यवस्था उभी केली आहे.
पाकिस्तानकडे मोठे आणि युद्धाचा अनुभव असलेले लष्कर आहे. त्याचबरोबर मुस्लिम जगतातील एकमेव अण्वस्त्र प्रतिबंधक क्षमताही पाकिस्तानकडे आहे.
पाकिस्तानसमोर ‘युद्धात ओढले जाण्याचा’ धोका
मात्र, या करारामुळे पाकिस्तानसमोर काही गंभीर धोकेही निर्माण होऊ शकतात, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
इराणने या करारावर तातडीने टीका केली आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे सदस्य इब्राहिम रझाई यांनी सौदी अरेबियाला इशारा देताना म्हटले की, तुर्की आणि पाकिस्तानसोबत कागदावर केलेला करार सौदीला खरी सुरक्षा देऊ शकत नाही.
या प्रतिक्रियेतून पाकिस्तानसमोरील मूलभूत अडचण स्पष्ट होते. आखाती देशांच्या संरक्षण व्यवस्थेत अधिक खोलवर सहभागी झाल्यास इराणसोबतचे पाकिस्तानचे पारंपरिक आणि सावध संबंध बिघडण्याचा धोका आहे.
विश्लेषकांनी ‘entrapment’ म्हणजेच दुसऱ्या देशाच्या संघर्षात अनावश्यकपणे ओढले जाण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानला अशा परकीय संघर्षात सहभागी व्हावे लागू शकते, ज्याचा त्याच्या राष्ट्रीय हितांशी थेट संबंध नसेल.
इतिहास पाहता पाकिस्तानने मध्यपूर्वेतील संघर्षांपासून काहीसे अंतर राखले आहे. २०१५मध्ये सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील येमेन युद्धात सहभागी होण्यास पाकिस्तानच्या संसदेने नकार दिला होता. त्यामागे देशातील राजकीय आणि पंथीय संवेदनशीलता महत्त्वाची होती.
पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिया समाज आहे. त्यातील काही घटक इराणी धार्मिक नेत्यांकडे राजकीय आणि धार्मिक मार्गदर्शक म्हणून पाहतात. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि तुर्कीशी वाढलेली जवळीक जर इराणविरोधी भूमिका म्हणून देशांतर्गत पाहिली गेली, तर पंथीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
‘मुस्लिम सुरक्षा गट’ निर्माण होणार?
या करारामुळे भविष्यात मुस्लिम जगतातील अनेक देशांचा व्यापक सुरक्षा गट निर्माण होऊ शकतो का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
पाकिस्तानचे निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकारी मोहम्मद सईद यांच्या मते, मध्यपूर्वेतील आणि त्यापलीकडील आणखी काही मुस्लिम देश भविष्यात या सुरक्षा व्यवस्थेत सहभागी होऊ शकतात.
मात्र, केवळ लष्करी ताकदीच्या आधारावर अशा व्यवस्थेचे यश ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुस्लिम देशांची खरी सामूहिक ताकद दीर्घकालीन गुंतवणूक, ज्ञान आणि नवकल्पना, शिस्त, चारित्र्य आणि पंथीय मतभेदांकडे सहिष्णुतेने पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले.
या संभाव्य सुरक्षा गटाकडे इस्रायलचेही लक्ष गेले आहे.
फेब्रुवारीमध्ये इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी तुर्कीने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र क्षमतेसोबत ‘इस्रायलला घेरण्यासाठी शत्रुत्वपूर्ण आघाडी’ तयार करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा दिला होता.
पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्यामुळे या कराराचे रणनीतिक महत्त्व आपोआप वाढते, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
सौदी अरेबियासाठी पाकिस्तानसोबतचे जवळचे संरक्षण संबंध इराणकडून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याविरोधात अतिरिक्त प्रतिबंधक क्षमता देऊ शकतात. त्याचवेळी सौदीला इस्रायलसोबतचे संबंधही संतुलित ठेवावे लागणार आहेत.
भारतावरही परिणाम
या कराराचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. भारतासाठीही या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत.
पाकिस्तानसाठी सौदी अरेबिया आणि तुर्कीसोबतचे वाढते संबंध भारताच्या तुलनेत त्याला अतिरिक्त रणनीतिक वजन देऊ शकतात.
सौदी अरेबियाचे भारतासोबत व्यापक आर्थिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. मात्र, नव्या सामूहिक संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानची आखाती देशांसाठी सुरक्षा भागीदार म्हणून भूमिका अधिक मजबूत होऊ शकते.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींवर सावध प्रतिक्रिया देत, “आम्ही या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत,” असे म्हटले आहे.
नवी दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या मध्यपूर्व कार्यक्रमाचे कार्यकारी संचालक कबीर तनेजा यांच्या मते, या कराराकडे केवळ मध्यपूर्वेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. त्याचे परिणाम इतर भागांवरही होऊ शकतात आणि त्यात पाकिस्तान-भारत संबंध हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी हा करार “भारतीय हितांसाठी अत्यंत नकारात्मक घडामोड” असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल, ग्रीस, सायप्रस आणि अफगाणिस्तान यांच्यासोबत आपले रणनीतिक पर्याय अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.
पुढे काय?
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यातील हा संरक्षण करार केवळ तीन देशांमधील लष्करी सहकार्याचा करार नाही. सौदीची आर्थिक ताकद, तुर्कीचे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानची लष्करी व अण्वस्त्र क्षमता एकत्र आल्याने मध्यपूर्वेतील सुरक्षा समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या नव्या आघाडीमुळे इराणसोबतचा तणाव वाढण्याचा, पाकिस्तान अंतर्गत पंथीय संघर्षात अडकण्याचा आणि भविष्यातील प्रादेशिक संघर्षात पाकिस्तान ओढला जाण्याचा धोका आहे. भारतासाठीही या नव्या समीकरणाचे रणनीतिक परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
त्यामुळे हा करार पुढे केवळ या तीन देशांपुरता मर्यादित राहतो की मुस्लिम जगतातील व्यापक सुरक्षा आघाडीचे रूप घेतो, याकडे आता संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष लागले आहे.
