रोजगाराचा प्रश्न

गेल्या काही महिन्यांत देशभर उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांनी शिक्षणव्यवस्था, रोजगार, राज्यसंस्था आणि तरुणांच्या राजकीय क्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. या आंदोलनांकडे केवळ पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार किंवा एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या चौकटीत पाहिल्यास त्यांचा व्यापक सामाजिक अर्थ हरवतो. या संघर्षांतून एका पिढीचा साचलेला असंतोष, सामूहिक कृतीची नव्याने मिळालेली जाणीव, राज्याच्या दडपशाहीची मर्यादा, नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न, तसेच प्रगतिशील राजकारणातील जुने संघटनात्मक ताण एकाच वेळी समोर आले. या लेखाचा प्रयत्न या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या युफोरियाच्या पलीकडे जाऊन त्यातून निर्माण झालेल्या अंतर्विरोधांतून त्यांचे राजकीय महत्त्व समजून घेण्याचा आहे. जनआंदोलन विद्यार्थ्यांच्या संघर्षातून कसे रूप घेते, जनआंदोलनातून वर्गीय प्रश्नांची बीजे कशी उगवतात, संघटना आणि नेतृत्वाची भूमिका कुठे निर्णायक ठरते, आणि भारतीय प्रगतिशील शक्तींनी या नव्या राजकीय उर्जेशी कसा संबंध प्रस्थापित करावा, हे या लेखाचे मुख्य सूत्र आहे…