निडर विद्यार्थी आंदोलनाचा परिस्थिती-बोध  

गेल्या काही महिन्यांत देशभर उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांनी शिक्षणव्यवस्था, रोजगार, राज्यसंस्था आणि तरुणांच्या राजकीय क्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. या आंदोलनांकडे केवळ पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार किंवा एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या चौकटीत पाहिल्यास त्यांचा व्यापक सामाजिक अर्थ हरवतो. या संघर्षांतून एका पिढीचा साचलेला असंतोष, सामूहिक कृतीची नव्याने मिळालेली जाणीव, राज्याच्या दडपशाहीची मर्यादा, नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न, तसेच प्रगतिशील राजकारणातील जुने संघटनात्मक ताण एकाच वेळी समोर आले. या लेखाचा प्रयत्न या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या युफोरियाच्या पलीकडे जाऊन त्यातून निर्माण झालेल्या अंतर्विरोधांतून त्यांचे राजकीय महत्त्व समजून घेण्याचा आहे. जनआंदोलन विद्यार्थ्यांच्या संघर्षातून कसे रूप घेते, जनआंदोलनातून वर्गीय प्रश्नांची बीजे कशी उगवतात, संघटना आणि नेतृत्वाची भूमिका कुठे निर्णायक ठरते, आणि भारतीय प्रगतिशील शक्तींनी या नव्या राजकीय उर्जेशी कसा संबंध प्रस्थापित करावा, हे या लेखाचे मुख्य सूत्र आहे…

देशात विद्यार्थी आंदोलनांनी जोर धरला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या आणि पुढे विविध शहरांत, विद्यापीठांत, शाळांमध्ये, स्पर्धा परीक्षांच्या केंद्रांभोवती तसेच बेरोजगार तरुणांच्या प्रश्नांशी जोडल्या गेलेल्या या आंदोलनाने प्रगतिशील राजकारणासमोर काही महत्त्वाच्या शक्यता उघडल्या आहेत. त्यातील पहिली गोष्ट, तरुणांच्या राजकीय क्षमतेशी संबंधित आहे. भारतीय सार्वजनिक चर्चेत तरुणांविषयी गेल्या काही वर्षांत एक विचित्र समज घट्ट झाला होता आणि त्यातून आलेली उदासीनता स्पष्ट दिसत होती. सोशल मीडिया, उपभोग, करिअर आणि वैयक्तिक यशाच्या मागे धावणारी ही पिढी सार्वजनिक प्रश्नांविषयी उदासीन आहे, असा सूर वारंवार ऐकू येत असायचा. ही समजूत स्वतः ज्येष्ठ वर्गाच्या राजकीय सुस्तीचे प्रतिबिंब अधिक होती. प्रत्येक ऐतिहासिक टप्प्यात वर्तमानातील अंतर्विरोधांचे सर्वाधिक दीर्घ परिणाम तरुण पिढीलाच भोगावे लागतात. 

आजच्या भारतात शिक्षणावर कुटुंबाने केलेला प्रचंड खर्च, पदवी घेतल्यानंतरही रोजगाराची अनिश्चितता, सरकारी नोकऱ्यांची घटती उपलब्धता, कंत्राटीकरण, खासगी क्षेत्रातील अस्थिर वेतन आणि सामाजिक उन्नतीच्या संधींचे वाढते केंद्रीकरण या सगळ्यांचा भार तरुणांच्या आयुष्यावर एकाच वेळी पडत आहे. त्यामुळे त्यांचा संताप एका पेपरफुटीतून जन्माला आलेला नव्हता. पेपरफुटीने आधीपासून साचलेल्या असंतोषाला एक दृश्यमान कारण दिले. वैयक्तिक अपयश, कौटुंबिक अपेक्षा आणि भविष्याची भीती म्हणून अनुभवली जाणारी अस्वस्थता एका सामूहिक प्रश्नात रूपांतरित होऊ लागली. एखाद्या पिढीच्या राजकीय जागृतीची सुरुवात अनेकदा अशाच क्षणी होते, ह्याचा इतिहास साक्षीदार आहेच. स्वतःचा प्रश्न लाखो इतरांच्या आयुष्यातही त्याच प्रकारे व त्याच प्रमाणात अस्तित्वात आहे, हे तिला प्रथम स्पष्टपणे जाणवते.

या आंदोलनाची दुसरी महत्वाची बाजू सार्वजनिक संघर्षाभोवती उभ्या राहिलेल्या भीतीच्या कवचाला बसलेला तडा ही आहे. गेल्या दशकात भारतीय राज्याने विरोधाशी व्यवहार करण्यासाठी कायदे, पोलीस यंत्रणा, तपास संस्था, प्रशासकीय निर्बंध आणि अनुकूल माध्यमव्यवस्था यांचा एकत्रित वापर अधिक तीव्र केला. आंदोलन करणाऱ्याला आधी संशयित, मग अँटी-नॅशनल, म्हणजेच एकंदरीत राष्ट्राच्या प्रगतीविरुद्ध उभा असलेला घटक म्हणून दाखवण्याची पद्धत नियमित झाली. अशा वातावरणात दडपशाहीची खरी ताकद फक्त लाठी, किंवा अटकेत नसते, तर ती लोकांच्या पूर्वकल्पनेतच घर करून बसते. रस्त्यावर उतरलो तर काय होईल, नोकरीवर परिणाम होईल का, कुटुंबाला त्रास होईल का, नाव कुठल्या यादीत जाईल का, या शंका आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच अनेकांना मागे खेचतात. 

विद्यार्थी आंदोलनाने या पूर्वसावध भीतीवर आघात केला. हजारो तरुण एकत्र आले की राज्याच्या शक्तीचे स्वरूपही वेगळ्या प्रमाणात दिसू लागते. एकट्या व्यक्तीला सर्वव्यापी वाटणारी सत्ता सामूहिक कृतीसमोर वाटाघाटी करणारी, मागे सरकणारी आणि स्वतःची वैधता जपण्यासाठी स्पष्टीकरणे देणारी संस्था म्हणून उघड होते. यामुळे आंदोलनाचे मूल्य केवळ मिळालेल्या मागण्यांत मोजता येत नाही. लोकांनी स्वतःच्या कृतीतून राज्याच्या मर्यादा अनुभवल्या, आणि हा अनुभव पुढील कोणत्याही संघर्षासाठी सतत एक राजकीय स्मृती तयार करत असतो. फासीवादी प्रवृत्तींच्या वाढत्या प्रभावाखाली अशी स्मृती विशेष महत्त्वाची ठरते, कारण भयावर उभ्या असलेल्या सत्तेला सर्वांत मोठे आव्हान लोकांच्या सामूहिक आत्मविश्वासातून मिळते.

तिसरा महत्त्वाचा पैलू शिक्षणाच्या प्रश्नाच्या सामाजिक विस्तारात दिसतो. आंदोलनाची सुरुवातीची भाषा परीक्षा, पेपरफुटी, गुणवत्ता, पारदर्शकता, भ्रष्टाचार आणि मेहनती विद्यार्थ्यांवरील अन्याय यांभोवती फिरत होती. ही भाषा भारतीय मध्यमवर्गाच्या दीर्घकालीन कल्पनांशी जवळून जोडलेली आहे. शिक्षण घ्या, स्पर्धा परीक्षा द्या, पात्रता सिद्ध करा आणि सामाजिक स्थैर्याकडे वाटचाल करा, हा स्वातंत्र्योत्तर भारतातील उन्नतीचा एक प्रभावी सामाजिक करार राहिला आहे. आज या कराराची भौतिक पायाभरणी कमकुवत होत असताना त्याची सांस्कृतिक ताकद टिकून आहे. निम्नमध्यमवर्गीय, ग्रामीण, दलित, बहुजन, स्त्री आणि लहान शहरांतील कुटुंबांसाठी शिक्षण अजूनही सामाजिक गतिशीलतेचा प्रमुख मार्ग मानला जातो. त्यासाठी जमीन गहाण ठेवली जाते. कर्ज घेतले जाते. पालक अतिरिक्त काम स्वीकारतात. मुलांना कोचिंगसाठी शहरांत पाठवले जाते आणि संपूर्ण घराचे उपभोगमान कमी केले जाते. 

या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा व्यवस्थेतील गैरव्यवहार एका प्रशासकीय चुकीपेक्षा खूप मोठा सामाजिक अर्थ धारण करतो. लाखो कुटुंबांनी भविष्यावर केलेली गुंतवणूक एका क्षणात संशयास्पद ठरते. म्हणूनच मध्यमवर्गीय भाषेत व्यक्त झालेला प्रश्न सामाजिकदृष्ट्या अधिक खोलवर पोहोचू शकतो. इथे प्रगतिशील राजकारणासमोर एक महत्त्वाचे कार्य उभे राहते. त्या भाषेची खिल्ली उडवणे किंवा तिला वरवरची समजून बाजूला ठेवणे सोपे असते. पण त्या भाषेच्या मागे कोणते जीवनानुभव, कोणती आर्थिक असुरक्षितता आणि कोणत्या वर्गीय आकांक्षा दडल्या आहेत हे समजून घेणे अधिक कठीण आहे. जनआंदोलनाच्या राजकीय शक्यता याच कठीण कामातून उलगडतात.

चौथी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब या आंदोलनाने उघड केलेल्या अंतर्विरोधांशी संबंधित आहे. कोणतेही मोठे जनआंदोलन समाजातील विद्यमान विरोधाभासांना एका ठिकाणी एकवटवते आणि त्याच प्रक्रियेत स्वतःच्या मर्यादाही प्रकट करते. त्यामुळे आंदोलनाचा अभ्यास त्याच्या घोषणांवर, नेतृत्वाच्या हेतूंवर किंवा एका तात्कालिक विजयावर थांबवता येत नाही. कोणते सामाजिक समूह त्यात प्रवेश करतात, त्यांच्या वेगवेगळ्या हितसंबंधांना कोणती समान भाषा बांधून ठेवते, संघर्ष वाढत असताना मागण्यांचे स्वरूप कसे बदलते, नेतृत्व आणि आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांत कोणते संबंध तयार होतात, राज्य दडपशाही व सवलत यांचा कोणत्या क्रमाने वापर करते, आणि आंदोलनाचा तात्कालिक टप्पा ओसरल्यानंतर कोणती संघटित शक्ती उरते, हे सारे प्रश्न त्याच्या राजकीय आशयाचा भाग आहेत. 

याच दृष्टीने पाहिल्यास विद्यार्थी आंदोलनातील अंतर्विरोध समाजातील व्यापक अंतर्विरोध समजण्यास उपयुक्त ठरतात. परीक्षा न्याय्य असावी ही मागणी योग्य आहेच. पण त्याच वेळी काही हजार सुरक्षित जागांसाठी लाखो तरुणांना वर्षानुवर्षे स्पर्धेत उतरवणारी अर्थव्यवस्था स्वतः प्रश्नाच्या कक्षेत येते, हे सहज लक्षात येत नाही. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा व्हावी ही गरज तातडीची आहेच पण त्याचबरोबर शिक्षणानंतरही रोजगाराची हमी देऊ न शकणाऱ्या विकासमार्गाचा विचार पुढे सरकत नाही. एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा सत्तेवर परिणाम घडवतो किंवा नाही हा प्रश्नच आहे पण तरी सामाजिक असंतोषाची पुनरुत्पत्ती थांबत नाही. जनआंदोलन याच बिंदूवर स्वतःच्या पहिल्या राजकीय मर्यादेला भिडते. तात्कालिक अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या संघर्षातून त्या अन्यायाला वारंवार जन्म देणाऱ्या सामाजिक रचनेकडे जाण्याचा प्रवास सुरू झाला तरच त्याचा आशय अधिक खोल होतो. त्या संक्रमणासाठी केवळ संताप पुरेसा असून चालत नाही त्या अनुभवाला व्यापक राजकीय अर्थ देणारी सामूहिक प्रक्रिया आवश्यक ठरते.

आंदोलन, त्याच्या मर्यादा आणि व्यापकता

परीक्षेच्या प्रश्नातून रोजगाराच्या व्यवस्थेच्या आत सडून बसलेल्या संकटाकडे जाणे यासाठी आवश्यक ठरते. कारण प्रत्येक पेपरफुटी, प्रत्येक भरतीतील विलंब आणि प्रत्येक न्यायालयीन वादाच्या मागे आधीच प्रचंड ताणाखाली असलेली सामाजिक रचना सदैव कार्यरत असते. सरकारी नोकरीच्या काही जागांना लाखो अर्ज येतात. एका परीक्षेचे वेळापत्रक वर्षानुवर्षे लांबते. भरती प्रक्रिया थांबते आणि त्याच काळात उमेदवाराचे वय, कुटुंबाची आर्थिक क्षमता आणि सामाजिक धीर झिजत राहतो. या अनुभवातून तरुणाला प्रथम व्यवस्थेचा भ्रष्ट चेहरा दिसतो. पुढे तोच अनुभव रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न उघडतो. 

राज्य आपल्या विकासाचा उत्सव मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये, गुंतवणुकीच्या घोषणांमध्ये आणि वाढीच्या आकडेवारीत साजरा करते. लाखो तरुणांच्या दैनंदिन जीवनात मात्र वाढीचा अर्थ अस्थिर नोकरी, अल्प वेतन, कंत्राटी काम, लांबलेली बेरोजगारी आणि सततच्या स्पर्धेत रूपांतरित होतो. इथे शिक्षणव्यवस्था आणि श्रमबाजार यांच्यातील अंतर्विरोध स्पष्ट होऊ लागतो. समाज अधिकाधिक लोकांना शिक्षणाकडे ढकलतो. पात्रतेचे निकष कठीण करतो. पदव्यांचे प्रमाण वाढवतो आणि त्याच वेळी त्या पात्रतेला साजेशा सुरक्षित रोजगाराचा आधारही संकुचित करतो. त्यामुळे तरुणांचा संताप परीक्षा व्यवस्थेच्या पृष्ठभागावर दिसत असला तरी त्याची मुळे उत्पादन, रोजगार, सार्वजनिक खर्च आणि संपत्तीच्या वाटपाच्या खोल प्रश्नांमध्ये पोहोचतात.

याच ठिकाणी जनसंघर्षाचा वर्गीय आशय समजून घेण्याची गरज निर्माण होते. प्रत्येक मोठ्या आंदोलनाने स्वतःला सुरुवातीपासून वर्गसंघर्षाच्या भाषेत व्यक्त केले पाहिजे, अशी अपेक्षा इतिहासाशी विसंगत ठरेल. लोक आपले संघर्ष त्या भाषेत मांडतात जी त्यांच्या तात्कालिक अनुभवातून उपलब्ध होते. विद्यार्थी “मेहनतीला न्याय मिळायला हवा” असे म्हणतो. बेरोजगार तरुण “भरती काढा” अशी मागणी दरवर्षी करत असतो. कंत्राटी कामगार “स्थायी करा” म्हणून मागणी रेटून धरत असतात. शेतकरी शेतमालाला मिळणाऱ्या दराचा प्रश्न उभा करतो. या मागण्यांच्या मागे वेगवेगळे जीवनानुभव असतात आणि त्यांचा राजकीय विस्तार संघर्षाच्या प्रक्रियेत अडकून असतो. वर्गीय आशय घोषवाक्याच्या शब्दांतून न ठरता तो त्या संघर्षाने कोणत्या भौतिक संबंधांना स्पर्श केला आहे, कोणत्या सामाजिक शक्तींना एकत्र आणले आहे आणि विद्यमान व्यवस्थेच्या कोणत्या आधाराला प्रश्नांकित केले यावर अवलंबून असतो. 

म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे पाहताना त्यांना तातडीने एखाद्या तयार राजकीय चौकटीत बसवण्यापेक्षा त्यांच्या अनुभवातून उघडणारे संबंध ओळखणे अधिक फलदायी ठरते. परीक्षा आणि रोजगार, रोजगार आणि सार्वजनिक धोरण, सार्वजनिक धोरण आणि भांडवलसंचय, भांडवलसंचय आणि सामाजिक विषमता यांच्यातील दुवे दिसू लागले की आंदोलनाचा आशयही बदलू शकतो. वैयक्तिक न्यायाची मागणी सामूहिक हक्काच्या प्रश्नात रूपांतरित होण्याची शक्यता याच प्रक्रियेत तयार होत असते.

मात्र या संक्रमणाला कोणतीही ऐतिहासिक हमी नसते. जनआंदोलनातील व्यापकता त्याची ताकद असते, तसेच त्याच्या पुढील दिशेचा प्रश्नही तिथेच उभा राहतो. एका समान अन्यायाभोवती एकत्र आलेल्या लोकांची राजकीय जाणीव एकसमान नसते. काही जण फक्त परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा मागतात, काही सरकारविरोधी भूमिका घेतात, काही रोजगाराच्या प्रश्नाला अधिक व्यापक आर्थिक चौकटीत पाहतात, तर अनेक सहभागी कोणत्याही सुसंगत विचारप्रवाहाशी स्वतःला जोडत नाहीत. अशा परिस्थितीत आंदोलनाला कृत्रिम वैचारिक एकरूपता देण्याचा प्रयत्न त्याच्या सामाजिक आधाराला अरुंद करू शकतो. दुसऱ्या टोकाला, सामूहिक अनुभवातून उभ्या राहणाऱ्या मोठ्या प्रश्नांना सतत पुढे ढकलत राहिल्यास आंदोलन आपल्या पहिल्या मागणीभोवतीच फिरत राहते. 

म्हणून जनसंघर्षाचे राजकीय शिक्षण बाहेरून दिलेल्या भाषणातून न घडता ते संघर्षाच्या स्वतःच्या अनुभवातून, त्यातील जय-पराजयातून, राज्यसंस्थेच्या प्रतिसादातून आणि सहभागी समूहांमधील चर्चेतून आकार घेतं. नेतृत्वाची भूमिका इथे निर्णायक होते. नेतृत्वाने लोकांच्या जागी विचार करणे हा मार्ग लवकरच प्रतिनिधित्वाच्या संकटात पोहोचतो. लोकांच्या विद्यमान जाणिवेचा केवळ पाठलाग केला तर संघर्षाचे राजकीय क्षितिज संकुचित राहते. पुढील पाऊल कुठे आहे, हे सामूहिक अनुभवातून ओळखून त्याला स्पष्ट राजकीय रूप देण्याची क्षमता नेतृत्वात असावी लागते.

यातून जनसंघटना आणि राजकीय संघटना यांच्यातील संबंधाचा अधिक कठीण प्रश्न पुढे येतो. जनसंघटनेचे सामर्थ्य तिच्या डोळ्यांनी वरवर दिसणाऱ्या सामाजिक स्वरूपात असते. विशिष्ट प्रश्नावर एकत्र येण्यासाठी प्रत्येक सहभागीने पूर्ण राजकीय कार्यक्रम स्वीकारण्याची अट घातली, तर व्यापकता लवकरच नष्ट होते. म्हणून विद्यार्थी, बेरोजगार, कामगार, शिक्षक किंवा पालकांच्या संघटनांना स्वतःचा स्वतंत्र सार्वजनिक अवकाश आवश्यक असतो. त्या अवकाशात लोक स्वतःच्या अनुभवातून बोलतात, मागण्या ठरवतात, नेतृत्वाची परीक्षा घेतात आणि संघर्षाचे नवे रूप शोधतात. राजकीय पक्षांचे काम त्या अवकाशावर ताबा मिळवणे नसून त्याच्या विकासात सहभागी होणे, व्यापक सामाजिक संबंध स्पष्ट करणे आणि वेगवेगळ्या संघर्षांना परस्परांशी जोडण्याची क्षमता निर्माण करणे असते. 

भारतीय प्रगतिशील व डाव्या चळवळीसमोर याच ठिकाणी एक गंभीर प्रश्न उभा आहे. अनेक संघटनांकडे दीर्घ इतिहास, वैचारिक साधने आणि संघटनात्मक परंपरा असूनही नव्या पिढ्यांच्या जिवंत अनुभवांशी त्यांचा संपर्क अनेकदा औपचारिक कार्यक्रमांपुरता राहतो. सत्कार करणे, भाषणे लावणे आणि तत्सम इव्हेंट्स आयोजित करणे. जनतेने तयार भाषेत राजकारणाकडे यावे अशी अपेक्षा वाढली की संघटना स्वतःच्या सामाजिक आधारापासूनही दूर जाते. संघर्षातून उगवणारी नवी भाषा समजून घेणे, तिच्यातील मर्यादा ओळखणे आणि त्या मर्यादांच्या पलीकडील राजकीय दिशा लोकांसोबत विकसित करणे हेच कोणत्याही प्रगतिशील शक्तीचे खरे संघटनात्मक काम ठरते.

आंदोलन, नेतृत्व आणि राजकीय दिशा 

या टप्प्यावर नेतृत्वाचा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. जनआंदोलनातून उभी राहिलेली शक्ती सामूहिक असते, परंतु तिचे प्रतिनिधित्व काही व्यक्ती, काही समित्या किंवा काही प्रवक्त्यांच्या हातात केंद्रित होऊ लागते. इथे पहिला राजकीय ताण निर्माण होतो. आंदोलनाची दिशा कोण ठरवणार, कोणत्या मागण्यांना प्राधान्य द्यायचे, राज्याशी चर्चा कोण करणार, कोणती तडजोड स्वीकारायची आणि संघर्षाचा एखादा टप्पा संपल्याचे कधी घोषित करायचे, हे निर्णय केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे नसतात. ते आंदोलनाच्या लोकशाही स्वरूपाशी संबंधित असतात. हजारो लोकांनी निर्माण केलेल्या राजकीय दबावाचे रूपांतर काही मोजक्या प्रतिनिधींच्या निर्णयात झाले की नेतृत्वाच्या वैधतेचा प्रश्न उभा राहतो. व्यक्तींच्या प्रामाणिकतेवर हा प्रश्न अवलंबून राहत न राहता तो संघटनात्मक प्रक्रियेवर अवलंबून असतो. जनआंदोलन टिकवायचे असेल तर सहभागींच्या अनुभवाला निर्णयप्रक्रियेत स्थान द्यावे लागते. स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व वाढवावे लागते आणि संघर्षाचा राजकीय अर्थ काही व्यक्तींच्या प्रतिमेपलीकडे न्यावा लागतो. अन्यथा व्यक्तिपूजेचा अवकाश निर्माण होऊन एकदा नेतृत्वावर आघात झाला की संपूर्ण चळवळीची ऊर्जा अस्थिर होते.

उदारमतवादी आणि निवडणूककेंद्री पक्ष या प्रश्नाला आणखी एका प्रकारे मर्यादित करतात. त्यांच्यासाठी जनआंदोलन अनेकदा सरकारविरोधी असंतोषाचा तात्कालिक स्रोत ठरते. ते आंदोलनाला संसदीय भाषेत रूपांतरित करतात. जसे मंत्री बदलावा, चौकशी व्हावी, प्रशासन सुधारावे, पुढच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना शिक्षा द्यावी. या मागण्यांना स्वतःचे महत्त्व असते, कारण सत्तेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी संस्थात्मक आणि संसदीय क्षेत्रही संघर्षाचा भाग असतो. तरी त्याची मर्यादा लवकरच दिसू लागते. तरुणांचा प्रश्न एखाद्या मंत्र्याच्या अकार्यक्षमतेत बंदिस्त झाला की बेरोजगारीच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बाजूला पडतो. पेपरफुटी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वर्तनातच अडकून राहिली की शिक्षणाचे व्यापारीकरण, सार्वजनिक गुंतवणुकीतील घसरण, रोजगाराच्या स्वरूपातील अस्थिरता आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचा संबंध अदृश्य होतो. जनआंदोलनातून उघडलेली व्यवस्थेच्या पातळीवरील बेचैनी निवडणूक व्यवस्थापनाच्या भाषेत सामावली गेली की तिची व्याप्ती कमी होते. म्हणून प्रगतिशील राजकारणाने संसदीय हस्तक्षेपाचा वापर करावा, पण तो संघर्षाच्या अंतिम मर्यादेत रूपांतरित होत नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

भारतातील प्रगतिशील शक्ती आंदोलनांकडे पाहताना अनेकदा दोन टोकांमध्ये अडकतात. एका बाजूला प्रत्येकवेळी जमलेल्या मोठ्या गर्दीत तत्काळ क्रांतिकारी शक्यता पाहण्याची घाई असते. दुसऱ्या बाजूला त्या आंदोलनातील वैचारिक विसंगती, मध्यमवर्गीय आकांक्षा किंवा नेतृत्वातील अस्पष्टता पाहून त्याला वरवरचे ठरवण्याची प्रवृत्ती दिसते. या दोन्ही दृष्टींमध्ये जनसंघर्षाचा वास्तविक विकास अनेकदा निसटतो. आंदोलन हे तयार राजकीय चेतनेचे प्रदर्शन नसून ते चेतना बदलण्याची प्रक्रिया असते, हे लक्षातच घेत नाही. लोक संघर्षात प्रवेश करताना आपल्या समाजातील सर्व संबंधांचे सुसंगत विश्लेषण घेऊन येत नाहीत. ते अनुभव, राग, अन्यायाची जाणीव, काही अर्धवट कल्पना आणि काही विरोधाभासी मूल्ये घेऊन येतात. संघर्ष त्यांना नवीन संबंध दाखवतो. राज्याचे वर्तन, माध्यमांची भूमिका, न्यायव्यवस्थेची मर्यादा, पक्षांचे हस्तक्षेप, संघटनांची क्षमता आणि सहकाऱ्यांचे जीवनानुभव या सगळ्यांतून त्यांची समज वाढू शकते. प्रगतिशील राजकारणाची भूमिका या प्रक्रियेला वेग देण्यात आहे. लोकांकडून शिकणे, त्यांच्या विद्यमान भाषेतील राजकीय क्षमता ओळखणे आणि संघर्षाच्या अनुभवातून व्यापक सामाजिक निष्कर्ष विकसित करणे या प्रक्रियेविना प्रगतिशीलता घोषणांमध्ये बंदिस्त राहते.

याच कारणामुळे भारतीय डाव्या आणि इतर प्रगतिशील चळवळीसमोर आजचा प्रश्न अधिक खोल आहे. त्यांच्याकडे संघटनात्मक इतिहास आहे, सैद्धांतिक परंपरा आहे, विविध क्षेत्रांतील अनुभव आहे आणि तरीही नव्या सामाजिक समूहांशी संबंध अनेकदा औपचारिक राहतात. युवकांचा राजकीय अनुभव डिजिटल माध्यमांत, कोचिंग शहरांत, अस्थिर रोजगारात, गिग इकॉनमीमध्ये, स्थलांतरात, कंत्राटी कामात आणि सतत बदलणाऱ्या शहरी जीवनात घडतो. या अनुभवाची भाषा जुन्या संघटनात्मक चौकटीत त्वरित बसत नाही. म्हणून जुन्या चौकटीचे पुनरुच्चार सुद्धा पुरेसे ठरत नाहीत. संघर्ष कुठे जन्म घेतो, कोणत्या स्वरूपात पसरतो, कोणत्या सामाजिक वर्गांना जोडतो आणि कोणत्या क्षणी आपल्या मर्यादेला भिडतो, हे समजून घेण्यासाठी जैविक राजकीय काम आवश्यक आहे. जनतेशी संबंध हा घोषणांचा परिणाम न राहता तो दीर्घकाळाच्या सहभागातून, विश्वासातून आणि सामायिक संघर्षातून तयार होतो. जेव्हा संघटना समाजातील नव्या अंतर्विरोधांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत समजून घेते, तेव्हाच तिच्या सैद्धांतिक परंपरेला वर्तमानात अर्थ प्राप्त होतो.

आंदोलनानंतर काय उरते? अंतर्विरोधातून निर्माण होणाऱ्या पुढील शक्यता 

भारतीय प्रगतिशील राजकारणाची आणखी एक मर्यादा आंदोलनाच्या कालबद्धतेकडे पाहण्यात दिसते. एखादा मोर्चा निघाला, काही दिवस सर्व समूहांचे तात्कालिक लक्ष मिळाले, सरकारने प्रतिसाद दिला आणि जमाव विरळ झाला की आंदोलनाची कथा संपल्यासारखी लिहिली जाते. प्रत्यक्षात संघर्षाची राजकीय फलश्रुती त्यानंतरच तपासावी लागते. आंदोलनाने कोणत्या नव्या नात्यांना जन्म दिला, सहभागी पुन्हा कुठे भेटतात, स्थानिक गट टिकतात का, मागण्यांची पुढील आवृत्ती तयार होते का, इतर सामाजिक संघर्षांशी संबंध प्रस्थापित होतो का, यावर त्याची दीर्घकालीन शक्ती अवलंबून असते. रस्त्यावरची संख्या दृश्यमान असते पण संघटनात्मक संचय बहुधा अदृश्य असतो. म्हणून प्रत्येक आंदोलनाच्या शेवटी ‘काय मिळाले?’ एवढाच प्रश्न पुरेसा ठरत नाही. ‘काय शिल्लक राहिले?’ हा अधिक कठीण प्रश्न विचारावा लागतो. राजकीय स्मृती, प्रशिक्षित कार्यकर्ते, परिसरनिहाय संपर्क, सामूहिक निर्णयाची सवय, राज्याच्या यंत्रणेचा अनुभव आणि वेगवेगळ्या सामाजिक समूहांमधील संवाद या सगळ्यांचा संचय झाला तर पुढचा संघर्ष आधीच्या संघर्षापेक्षा उंच पातळीवर सुरू होऊ शकतो. हा संचय न घडल्यास प्रत्येक उद्रेक पुन्हा आपल्या सुरुवातीच्या बिंदूकडे परततो.

याच ठिकाणी प्रगतिशील शक्तींनी आंदोलनाची कल्पना ‘मोठी घटना’ म्हणून करण्याची सवय बदलावी लागेल. जनराजकारण दीर्घकाळ चालणाऱ्या लहान संघर्षांमध्ये तयार होते. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील फीचा प्रश्न, भरतीतील विलंब, विद्यापीठातील कंत्राटी शिक्षक, शहरातील बेरोजगार तरुण, गिग कामगारांचे उत्पन्न, कुटुंबाच्या शिक्षणखर्चाचा ताण आणि सार्वजनिक सेवांची झीज हे वेगवेगळे प्रश्न स्वतंत्र दिसतात पण त्यांच्या मागे समान आर्थिक दिशा सतत कार्यरत असू शकते. त्या संबंधांना राजकीय रूप देणे हेच व्यापक संघटनाचे काम आहे. त्यासाठी आंदोलनाच्या क्षणी मंचावर उपस्थित राहणे पुरेसे ठरत नाही. संघर्षाच्या आधी लोकांमध्ये राहावे लागते, त्यांची भाषा समजून घ्यावी लागते, त्यांच्या अनुभवाचे सामाजिक नकाशे तयार करावे लागतात आणि संघर्ष ओसरल्यानंतरही संबंध जिवंत ठेवावे लागतात. वर्गीय राजकारण याच दीर्घ प्रक्रियेत आकार घेतो. एखाद्या विशिष्ट समूहाला तयार वर्गचेतना देण्याच्या कल्पनेपेक्षा त्यांच्या जीवनातील वेगवेगळ्या अनुभवांना एकमेकांशी जोडून दाखवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्या प्रक्रियेत विद्यार्थी स्वतःला केवळ परीक्षार्थी म्हणून पाहणे सोडू शकतो, बेरोजगार तरुण स्वतःच्या स्थितीला वैयक्तिक अपयश म्हणून समजण्यापलीकडे जाऊ शकतो, कुटुंब शिक्षणावरील खर्च आणि रोजगाराच्या संकटातील संबंध पाहू शकते आणि याच ठिकाणी जनसंघर्षाला वर्गीय आशय प्राप्त होण्याची वास्तविक शक्यता निर्माण होते.

पुढची दिशा त्यामुळे दोन पातळ्यांवर बांधावी लागेल. पहिली पातळी जनसंघटनांची आहे. विद्यार्थ्यांच्या, बेरोजगारांच्या, कामगारांच्या आणि इतर सामाजिक वंचित समूहांच्या स्वतंत्र संघटनांना स्वतःची लोकशाही जागा, स्वतःचे नेतृत्व आणि स्वतःच्या अनुभवातून विकसित होणारी राजकीय भाषा मिळाली पाहिजे. या संघटनांमध्ये मतभेद राहतीलही पण त्यांची हाताळणी खुल्या चर्चेतून आणि सामूहिक निर्णयातून व्हावी. नेतृत्व बदलता आले पाहिजे, प्रतिनिधींना उत्तरदायी ठेवता आले पाहिजे आणि कोणतीही व्यक्ती संपूर्ण चळवळीची प्रतिकृती बनू नये ह्याची खात्री घेतली पाहिजे. दुसरी पातळी व्यापक राजकीय संघटनेची आहे. वेगवेगळ्या संघर्षांतील समान धागे ओळखणे, तात्कालिक मागण्यांना आर्थिक रचनेशी जोडणे, स्थानिक अनुभवातून राष्ट्रीय प्रश्न निर्माण करणे आणि वेगवेगळ्या सामाजिक समूहांमध्ये दीर्घकालीन ऐक्य तयार करणे हे तिचे काम आहे. या दोन पातळ्यांमध्ये ताण राहणारच. तो ताण सर्जनशील राहिला तरच चळवळ जिवंत राहील. एकाने दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवले की तिचे सामाजिक रूप संकुचित होते.

या विद्यार्थी आंदोलनाचे महत्त्व म्हणून त्याच्या एका विजयात किंवा एका मर्यादेत बंदिस्त करता येत नाही. त्याने तरुणांच्या असंतोषाला सामूहिक रूप दिले, भीतीच्या वातावरणाला धक्का दिला, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सार्वजनिक राजकारणाच्या मध्यभागी ढकलले आणि सत्तेला प्रतिसाद द्यावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण केली आहेच. पण त्याच वेळी या संघर्षाने आपल्या समाजातील अधिक खोल प्रश्न समोर मांडले आहेत. लाखो तरुणांची ऊर्जा काही मोजक्या संधीभोवती का अडकते, शिक्षण सामाजिक उन्नतीचे आश्वासन देत असताना रोजगाराचा पाया का कमकुवत होत आहे, आंदोलनांची शक्ती काही व्यक्तींमध्ये का केंद्रित होते आणि प्रगतिशील शक्ती नव्या सामाजिक असंतोषापासून वारंवार दूर का पडतात. या प्रश्नांची उत्तरे पुढील संघर्षांतच आकार घेतील. आंदोलनाची खरी पुढची पायरी त्याच्या घोषणांमध्ये आधीपासून लिहिलेली नसून ती सहभागी लोकांच्या अनुभवातून, त्यांच्या संघटनातून आणि वेगवेगळ्या संघर्षांना एकत्र पाहण्याच्या क्षमतेतून घडते. आजची विद्यार्थी चळवळ या दिशेने किती पुढे जाईल हे अजून ठरलेले आहे, असे अजिबात दिसत नाही. मात्र तिने इतके नक्की केले आहे की भारतीय समाजातील दडलेले अंतर्विरोध पुन्हा रस्त्यावर आले आहेत. आता त्यांना तात्कालिक संतापाच्या पातळीवर ठेवायचे की दीर्घकालीन जनशक्तीत रूपांतरित करायचे, हा प्रश्न संपूर्ण प्रगतिशील राजकारणासमोर आणि आपण सर्वांसमोर उभा आहे.

लेखक किंग्ज कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट आणि जिओग्राफी विभागात पीएच.डी. अभ्यासक आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड येथेही ते अध्यापन सहाय्यक म्हणून कार्य करतात. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक वित्त या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे.

संपर्क : 9657799986
ई-मेल : hiteshdpotdar@gmail.com