Headlines

    १९ जूनला स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिका-इराण शांतता करार होणार; १०७ दिवसांचे युद्ध अखेर संपले

    0 Shares

    वॉशिंग्टन/तेहरान/इस्लामाबाद : तब्बल १०७ दिवस चाललेल्या अमेरिका-इराण युद्धाचा शेवट आता जवळ आल्याचे संकेत मिळाले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार अंतिम झाल्याची घोषणा केली असून, या करारावर १९ जून रोजी Switzerland येथे स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनीही या कराराची पुष्टी केली आहे.

    फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या संघर्षामुळे पश्चिम आशिया हादरला होता. तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली Strait of Hormuz बंद झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली होती. तेलाचे दर वाढले, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा परिणाम झाला.

    युद्धाची सुरुवात कशी झाली?

    २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले. या कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई आणि अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी ठार झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर इराणने अमेरिकन हितसंबंध, इस्रायल आणि आखाती प्रदेशातील विविध लक्ष्यांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले.

    पुढील काही आठवड्यांत संघर्ष अधिक तीव्र झाला. इराणच्या अणुऊर्जा केंद्रांवर हल्ले झाले, अमेरिकन युद्धविमाने पाडण्यात आली, होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजे अडवली गेली आणि आखाती देशांवरही हल्ल्यांची मालिका सुरू राहिली.

    पाकिस्तान आणि कतारची मध्यस्थी निर्णायक

    संघर्ष तीव्र असतानाच पाकिस्तान आणि Qatar यांनी पडद्यामागे मध्यस्थी सुरू ठेवली. ८ एप्रिल रोजी दोन्ही देशांना दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामासाठी तयार करण्यात यश आले. नंतर हा युद्धविराम अनेक वेळा वाढवण्यात आला.

    इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष J. D. Vance यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने इराणी प्रतिनिधींशी थेट चर्चा केली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख Asim Munir, उपपंतप्रधान Ishaq Dar आणि गृहमंत्री Mohsin Naqvi यांनीही मध्यस्थी प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावली.

    करारात काय असू शकते?

    कराराचा संपूर्ण मजकूर अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसला तरी विविध राजनैतिक सूत्रांनी काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

    १. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली

    कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी हटवण्यास मंजुरी दिल्याचे सांगितले आहे. सामुद्रधुनी खुली झाल्यानंतर जागतिक तेल पुरवठा पुन्हा सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.

    २. अणुकार्यक्रमावर ६० दिवसांची चर्चा

    इराणचे परराष्ट्रमंत्री Abbas Araghchi यांनी करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पुढील ६० दिवसांत अणुकार्यक्रमासंबंधी तांत्रिक चर्चांद्वारे अंतिम तोडगा काढला जाईल, असे सांगितले आहे.

    अमेरिकेची अपेक्षा आहे की इराणने उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा नष्ट करावा किंवा देशाबाहेर हलवावा. मात्र इराणने यावर अद्याप स्पष्ट सहमती दिलेली नाही.

    ३. निर्बंधांमध्ये शिथिलता

    इराणवरील आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच परदेशात गोठवून ठेवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करण्याचाही विचार सुरू आहे.

    ४. लष्करी कारवायांचा अंत

    शहबाज शरीफ यांच्या मते, दोन्ही देशांनी सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. यात लेबनॉनमधील परिस्थितीचाही समावेश असल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. मात्र इस्रायलने याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.

    चीनचे स्वागत

    China ने या कराराचे स्वागत केले असून होर्मुझ सामुद्रधुनी शक्य तितक्या लवकर खुली करण्याचे आवाहन केले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या मध्यस्थी प्रयत्नांचेही कौतुक केले आहे.

    अमेरिका सावध, इराणही प्रतीक्षेत

    उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी हा करार अमेरिकेसाठी “मोठा क्षण” असल्याचे म्हटले असले तरी इराणने आपल्या सर्व वचनांचे पालन केले पाहिजे, अशी अटही त्यांनी घातली आहे.

    दुसरीकडे, इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री Kazem Gharibabadi यांनी कराराची पुष्टी केली असली तरी १९ जून रोजी अधिकृत स्वाक्षरी होईपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

    जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासा

    युद्धामुळे तेलाच्या किमती, सागरी वाहतूक आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे कराराची घोषणा होताच जागतिक बाजारांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. विकसनशील देशांसाठीही हा दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.

    १९ जूनकडे जगाचे लक्ष

    आता सर्वांचे लक्ष १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये होणाऱ्या स्वाक्षरी समारंभाकडे लागले आहे. करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाल्यास पश्चिम आशियातील गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अस्थिरतेला मोठा विराम मिळू शकतो. मात्र अणुकार्यक्रम, निर्बंध आणि प्रादेशिक सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर अंतिम तोडगा कसा निघतो, याकडेही जगाचे लक्ष असेल

    Author

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *