गिग अर्थव्यवस्थेचं राजकीय अर्थशास्त्र

आजतागायत काम व कामाची ठिकाणे भौगोलिकदृष्ट्या जागेशी घट्ट बांधलेली होती. म्हणजेच आपण काहीएक चार भिंतीत, कुंपणात, एका विशिष्ट जागेत काम करायचो, अजूनही करतो. उत्पादनाच्या इतर घटकांच्या तुलनेत श्रमशक्ती ही सर्वात अधिक भौगोलिकरीत्या स्थानिक आहे. कारण त्या चार भिंतींतील काम संपवून प्रत्येकाने अखेरीस घरी परतायलाच हवे. म्हणूनच श्रम हे केवळ आर्थिक नाही, तर भौगोलिक प्रक्रियेचेही रूप आहे असे आपण म्हणू शकतो. परंतु गिग अर्थव्यवस्था ह्याचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते… या व्यवस्थेत श्रमशक्तीचे अवमूल्यन, डेटाचे व्यापारीकरण आणि कर्जाधारित उपजीविका हे सर्व एकत्र येऊन कामगारांसाठी अस्थिरता वाढवतात. अशा रीतीने गिग अर्थव्यवस्था ही नव्या स्वरूपाची मक्तेदारी व्यवस्था बनते. ज्यात तंत्रज्ञान फक्त एक मुखवटा आहे आणि आत खोलवर भांडवलशाहीचे जुनेच तत्त्व म्हणजे, सततचे शोषण नव्या साधनांनी राबवले जाते…

पवईतील एक झोमॅटो रायडर रात्रीच्या वेळी ऑर्डर डिलिव्हर करायला निघते. वरकरणी ती व तिचे काम स्वतंत्र वाटते. ज्या प्रकारे त्यांना इंडिपेंडेंट काँट्रॅक्टर्स किंवा पार्टनर्स म्हटले जाते. ती हवे तेव्हा काम सुरू करते. हवे तेव्हा बंद करते. पण कंपनीने तयार केलेले नकाशे – जीपीएस, रेटिंग्स आणि प्रोत्साहन-शिक्षा (Reward-Penalty System) यंत्रणा तिची प्रत्येक हालचाल ठरवतात. ग्राहकाला वेळेत डिलिव्हरी न केल्यास तिच्या कमाईत कपात होते. ती बोनस गमावते.
येथे केवळ पिझ्झा पोचवण्याचा प्रश्न नाही. इथे श्रम शक्ती कशा प्रकारे सूक्ष्म-तासांमध्ये आणि सूक्ष्म-जागांमध्ये विभागली जाते, त्यातून कशा प्रकारे जास्तीतजास्त मूल्य/नफा काढले जातात, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. प्लॅटफॉर्म कंपनी स्वतः उत्पादनात भाग घेत नाही, पण ती श्रमशक्तीला मालमत्ता बनवते आणि ग्राहक व कामगार यांच्यामधली वित्तीय गुंतवणूकदारांची भांडवलवादी मध्यस्थ म्हणून नफा उचलते.
ही प्रक्रिया नवी नाही. पूर्वीही फेरीवाले होतेच. पण त्यात भांडवलाची सरळ मध्यस्थी नव्हती. बरीच कामे लोकांच्या घरूनसुद्धा केली जात आणि जातात. जशी स्वयंरोजगार घरआधारित काम (self-employed home-based work), कंत्राटी/पीस-रेट घरकामगार, उपजीविकेसाठी/सर्व्हवलिस्ट घर आधारित काम आणि ह्या सर्वांचे मिश्रण असणारी इतर अनेक कामे. पण तीच जुने कंत्राटीकरण आणि कॅज्युअलायझेशन आता डिजिटल रूपात आले आहे. त्यात फरक असा की, आता कामगारांचा प्रत्येक क्षण आणि प्रत्येक पाऊल, त्यांची हालचाल डेटामध्ये रूपांतरित होते. जे पुढे भांडवल संचिताच्या प्रक्रियेत आता थेट वापरले जाते. यालाच आपण असे म्हणू शकतो की गिग अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून भांडवलशाहीने संचिताच्या प्रक्रियेचे नवे (तंत्रज्ञानाधारित) विकल्प शोधले आहेत.

बिनपगारी वेळेची गोष्ट
गिग अर्थव्यवस्थेत श्रमाचे रूपांतर आणि शोषण समजून घेण्यासाठी आपल्याला तीन धागे एकत्रित पकडावे लागतात. पहिला, बिनपगारी श्रमवेळेचा कब्जा आणि श्रमाचे अदृश्यीकरण (invisibilization of labour). दुसरा, टेलरिझम (Taylorism) आणि अॅल्गोरिदमिक व्यवस्थापन (Algorithmic Management) यांवर आधारलेली नवी नियंत्रणव्यवस्था. तिसरा, अस्थैर्याला पोसणाऱ्या सामाजिक श्रेणी व विषमता, जसे लिंग, जात, वंश, स्थलांतर यांचे अधिक खोलवर रुजत जाणारे परिणाम. या चौकटीत प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था ही श्रमशक्तीचे अधिग्रहण करणारी म्हणजेच श्रम शक्ती व्यवस्थेत सामावून घेऊन तिचे आपल्या सोयीप्रमाणे रूपांतरण करणारी व त्यातून मूल्यवृद्धी (valorization) साधणारी एक विशिष्ट उत्पादनपद्धती (mode of production) म्हणून उलगडते.
या उत्पादनपद्धतीतील सर्वाधिक निर्णायक प्रक्रिया म्हणजे श्रमाचे अदृश्यीकरण (invisibilization of labour). अॅल्गोरिदमद्द्वारे चालणाऱ्या नियंत्रणाखाली कामाची रचना बदलताना बिनपगारी श्रमाच्या वेळेत (unremunerated labour-time) सतत वाढ होते. कामगाराला मोबदला मिळणाऱ्या टास्कपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे काही करावे लागते म्हणजेच ऑर्डरची वाट पाहणे; पुढील काम शोधणे; ऑर्डर्सच्या मधले अंतर पार करणे; ग्राहकांच्या तक्रारी व त्यांतील तटे सोडवणे; आपली प्रतिमा उभी करणे, हे सर्वसाधारणतः ह्या अर्थव्यवस्थेत काम म्हणून बघितले जात नाही.
परंतु प्लॅटफॉर्मच्या नजरेत हे सगळे मूल्यनिर्मितीचाच भाग असते. यातून एक मधल्या स्वरूपाचा धूसर पट्टा उगवतो, ज्याला आपण ग्रे झोन म्हणूया. इथे बिनपगारी श्रमवेळ पगारी श्रमाचे प्रवेशद्वार बनते. मार्क्सने शोषण मोजण्यासाठी S/V हे सूत्र दिले होते. इथे ‘S’ म्हणजे सरप्लस-मूल्य (किंवा नफा) आणि ‘V’ म्हणजे कामगाराला दिलेली पगारी वेळ म्हणजेच necessary labour time. साध्या भाषेत सांगायचे तर कामगाराने जेवढे काम स्वतःच्या जगण्यासाठी करायला हवे (V) त्यापेक्षा जेवढे जास्त काम तो भांडवलदारासाठी करतो ते ‘S’. पण गिग अर्थव्यवस्थेत या चित्रात तिसरा घटक जोडला जातो, V’. हे आहे बिनपगारी पण आवश्यक श्रमवेळ (unpaid yet necessary labour-time). ऑर्डरची वाट पाहणे, अॅप स्क्रोल करणे; रेटिंग्स राखणे हा सगळा वेळ कामगारासाठी नॉन-वर्क आहे, पण प्लॅटफॉर्मच्या नजरेत तो उत्पादनक्षम ठरतो.
त्यामुळे आता शोषणाचे समीकरण S/V’ असे बदलते. कारण पगारी वेळ (V) कमी होत जाते आणि बिनपगारी वेळ (V’) वाढत जाते. त शून्याच्या जवळ गेली की शोषणाचा दर अमर्याद (+∞) होतो असे म्हणता येईल. याचा अर्थ असा की प्लॅटफॉर्म व्यवस्था अशी आखलेली आहे की कामगाराच्या प्रत्येक क्षणातून तो पगारी असो वा नसो भांडवलासाठी मूल्य काढून घेतले जाते.
या अदृश्यीकरणाला अॅल्गोरिदमिक व्यवस्थापन प्राणवायू पुरवते. व्यवस्थापकाची कामे जसे, कामगारांची निवड, शेड्युलिंग, मूल्यमापन, बक्षीस-दंड, मोबदला यांचा मोठा भाग सॉफ्टवेअर अॅल्गोरिदमकडे सोपवला जातो. हे नेमके कसे घडते? दिसायला कामगार स्वतंत्र कंत्राटदार आहे. कधी लॉग-इन करायचे हे तो ठरवतो. पण कोणती ऑर्डर कोणाला द्यायची, किती वेळात, किती कामे नाकारता येऊ शकतात, अर्थव्यवस्थेतले अधांतरी… शहराच्या कुठल्या जागेतील कामे घ्यायची या सगळ्याचे सूक्ष्म निर्णय अॅल्गोरिदम घेत असतो.
टेलरिझमची जुनी सूत्रे म्हणजेच कामाचे तुकडीकरण (division of labour, deskilling) आणि त्या विशिष्ट कामाविषयीचा कामगाराचा विचार (conception) व अंमलबजावणी (execution) यांची होणारी विभागणी डिजिटल वेगाने पुन्हा कार्यान्वित होते. कामगाराच्या कौशल्याची किंमत कमी करत त्यांच्याकडे सूचनांचे पालन करणारे मशीन म्हणून बघितले जाते. तर श्रमप्रक्रियेतला निर्णयाधिकार डेटावर चालणाऱ्या इंटरफेसकडे सरकतो. लवचिकता आणि स्वायत्तता यांची बाजारू भाषा इथे केवळ पांघरूण ठरते. कारण प्रत्यक्षात ही संपूर्ण नियंत्रणाची रचना असते.
या नियंत्रणाची एक महत्त्वाची अवकाशीय बाजू आहे. प्लॅटफॉर्म मुख्यतः कल्पित अवकाशावर (conceived space) अवलंबून असतो. म्हणजेच डेटावर उभ्या राहिलेल्या तांत्रिक वास्तवावर, त्या गणिती नकाशात मुसळधार पाऊस, वाहतूककोंडी, गेटेड सोसायटीतील क्लिष्ट सुरक्षाप्रक्रिया, ग्राहकांशी भावनिक संवाद हे ‘जगलेले अवकाश’ (lived space) दिसत नाही. यामुळे संस्थेच्या समजुतीत एक ज्ञान-अंतर (epistemological gap) तयार होते.
कामगार म्हणजे ग्राहकाकडे सरकणारा बिंदू
अॅपला फक्त टास्क यशस्वी/अयशस्वी अशी दुहेरी (binary) भाषाच फक्त कळते. काम का पूर्ण होऊ शकले नाही, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काय घडले, हे अदृश्यच राहते. याच वेळी कामगाराच्या शरीराचेसुद्धा डेटाचाच दुसरा भाग (data double) म्हणून रूपांतर होते. कामगार एक व्यक्ती म्हणून आपले अस्तित्व गमावतात. ते GPS वरील फक्त एक सतत ग्राहकाकडे सरकणारा बिंदू बनतात. म्हणजे देहधारित व्यक्तीऐवजी कामगार फक्त विखुरलेल्या डिजिटलीकृत चिन्हांचे संकलन बनून राहतात. या अपूर्ण, मात्र निर्णायक डेटावरूनच मोबदला, रेटिंग ही पुढची कामे ठरवली जातात.
सध्या घरकामगारांसाठीच्या मागणीसाठीसुद्धा अॅप आहेत. त्यातील अस्थैर्य (precarity) आणि स्त्रीकरण (feminisation of labour) या प्रक्रियांमुळे शोषण अधिक तीव्र होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या स्त्रियांवर आणि वंचित समुदायांवर लादलेल्या स्वच्छता, काळजी आणि घराशी निगडित कामे प्लॅटफॉर्मवर क्षणात उपलब्ध (Just-In-Time), मागणीनुसार स्केलेबल सेवांमध्ये बदलतात. लवचिकतेच्या नावाखाली महिलांना कमाई आणि कुटुंब-जबाबदाऱ्या यांचा दुहेरी भार पेलावा लागतो. प्रत्यक्षातील अस्थैर्य मात्र कायम राहते.
एकाच गिगवर संसार चालत नसल्याने लोक दुसरी-तिसरी नोकरी करतात. नातेसंबंध व शेजारधर्माच्या जाळ्यांवर (social reproduction) जास्तीतजास्त अवलंबून राहतात. म्हणजेच श्रमशक्तीच्या पुनरुत्पादनाचा खर्च लोकांवर, त्यांच्या घरांवर, कामापलीकडच्या समाजावर ढकलला जातो. सेवाक्षेत्रात प्लॅटफॉर्म हा मालक कामगार या जुन्या थेट नात्याऐवजी संपूर्ण बाजारव्यवस्थेचे नियम, रँकिंग-रेटिंग्स आणि त्याविरुद्ध अपील ना करता येण्यासाठीची प्रणाली व नियमावली उभारतात. यालाच रचनात्मक आधिपत्य (structural domination) आपण म्हणू शकतो.
या शोषणात वर्क-ऑन डिमांड (work on demand) आणि क्राउडवर्क (crowd work) या दोन्ही प्रकारांत बिनपगारी क्षणांमधूनही नफा कमावला जातो. डिलिव्हरीत वाट पाहणे, ऑर्डर्समधील प्रवास, ग्राहकांच्या तक्रारी हे सर्व अॅपच्या नियमांनी अनुत्पादक ठरते. मात्र नफानिर्मितीत उत्पादक असते. क्राउड वर्कमध्ये तासन्तास टास्क शोधणे; ग्राहकांना पटवणे, नमुने मोफत देणे; आपले ऑनलाइन प्रोफाइल तयार करणे ही सारी गुंतवणूक पुढे पगारी टास्क मिळवण्याची पूर्वअट बनते. स्पर्धा इतकी तीव्र असते की अनेक वेळा कामगार आपलीच किंमत कमी करतात व स्वतःच स्वतःचे कठोर शोषण(self-super-exploitation) करण्यासाठी व्यवस्थेद्वारे तयार केले जातात.
तरीही अॅल्गोरिदमिक दृष्टिक्षेपाची (algorithmic gaze) झेप एवढी नाही. कल्पित आणि जगलेल्या अवकाशातील दुभंगाचा फायदा घेत कामगार प्रतिकाराची लहान-मोठी तंत्रे वापरतो. डेटा धूसर करणे (data obfuscation), अॅपच्या सेटिंग्ज बदलून टास्क फ्लोला आपल्या सोयीनुसार वळवणे; ठरावीक दिवशी सामूहिक लॉग-आऊट, संप आणि निदर्शने. काही वेळा ही तंत्रे वैयक्तिक हित जपतात पण इतर कामगारांवर उलट परिणाम करतात. तरीही सामूहिक पातळीवर हक्क, औपचारिक नाते, किमान वेतन आणि सामाजिक संरक्षणासाठी उभे राहणारे लढे हळूहळू आकार घेतात. कोविडसारख्या महामारी संकटांनी नियंत्रण आणि शोषण वाढल्याने वर्गजाणिवेची (class consciousness) ठिणगी अधिकच भडकते.
या सर्वाचे सार असे की, गिग अर्थव्यवस्था ही तंत्रज्ञानाची केवळ बाह्य चमक नसून बिनपगारी श्रम वेळेचे सूत्रबद्ध अधिग्रहण (labour subsumption), टेलरिझमचा डिजिटल पुनर्जन्म आणि असमान सामाजिक रचनांवर उभारलेली नियंत्रणव्यवस्था आहे. प्लॅटफॉर्मचे यश डेटा या नव्या कच्च्या मालावर, अदृश्य केलेल्या श्रमावर आणि नियमांच्या अशा जाळ्यावर अवलंबून असते, जिथे कामगार पूर्ण व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर मोजमापयोग्य बिंदू म्हणूनच दिसतात.

नव-वेठबिगारीला आमंत्रण
गिग इकॉनॉमी केवळ तंत्रज्ञानावर आधारलेली नाही, तर तिचा खरा पाया वित्तीयकरणाच्या (Financialisation) प्रक्रियेत आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्या टिकून राहण्यासाठी, वाढण्यासाठी आणि बाजारावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भांडवलशाहीच्या या नव्या यंत्रणांचा वापर करतात. वित्तीयकरणामुळे प्लॅटफॉर्मचे जगणे आणि हायपर ग्रोथ (hyper growth) पूर्णपणे VCवर अवलंबून असते. हे गुंतवणूकदार केवळ पैसा देत नाहीत, तर संरचनात्मक सत्ता (structural power) गाजवतात. कंपनीच्या बोर्डवर जागा, विशेष शेअरहोल्डर हक्क किंवा अटींच्या आधारे नियंत्रण ठेवतात. या नात्याला अनेक अभ्यासक access-for-control bargain म्हणतात. म्हणजेच भांडवलाला त्या देशात, तिच्या अर्थव्यवस्थेत व अर्थव्यवस्थेतील त्या क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी कंपनीला आपला ताबा सोडावा लागतो.
गिग प्लॅटफॉर्मचे जगणे हे मुख्यतः व्हेंचर कॅपिटल (VC) सारख्या वित्तीय स्रोतांवर अवलंबून असते. कामगारांकडून नफा निघत नसतानाही या कंपन्या अब्जावधींची गुंतवणूक अशा प्लॅटफॉर्म्समध्ये करत असतात. यामुळे त्या सेवांचे दर कृत्रिमरित्या कमी ठेवतात. यालाच व्हेंचर प्रिडेशन (Venture Predation) म्हणतात. या प्रक्रियेत ग्राहक आणि कामगार दोघांनाही सुरुवातीला आकर्षित केले जाते.
या प्रक्रियेतून पुढे व्हेंचर प्रिडेशन आकार घेते. यामुळे सुरुवातीला ग्राहक आणि कामगार दोघेही आकृष्ट होतात; पण नंतर गुंतवणूकदार एक्झिट घेतल्यानंतर खर्च परत मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ, वेतनकपात, कामगारांवर नवीन शिस्तीची बंधने लादली जातात.
बऱ्याचदा प्रतिस्पर्धी प्लॅटफॉर्म्समध्ये एकच गुंतवणूकदार असतात. कुठले प्लॅटफॉर्म कामगारांचे अधिक शोषण करून नफा मिळवून देऊ शकते, म्हणून त्यांच्यात स्पर्धा लावली जाते. कुठलातरी एक प्लॅटफॉर्म टिकतो, बाकी मरतात आणि त टेकओव्हर करून पूर्ण मालकी मिळवतात. पण गुंतवणूकदारांनी मरणाला टेकलेल्या प्लॅटफॉर्म्समधून बाहेर पडल्यावर (exit) वेतनकपात, दरवाढ आणि कामगारांवरील नवी बंधने वाढतात.
या सर्व प्रक्रियेच्यापाठीमागे जास्तीच्या भांडवलाचा (surplus capital) संदर्भ आहे. २००८च्या आर्थिक संकटानंतर कमी व्याजदरांमुळे पारंपरिक गुंतवणुकींवरील परतावा घसरला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी धोके पत्करून गिग प्लॅटफॉर्ममध्ये पैसा ओतला. म्हणजेच प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी हा काही भविष्याचा नवउदय वगैरे नाही, तर केवळ वित्तीय भांडवलाच्या जास्तीच्या ओघाचा एक मार्ग आहे.
या सर्व प्रक्रियेमुळे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचा व्यवसाय हा उत्पादनावर नव्हे, तर भांडवलाच्या ओघावर चालतो. म्हणजेच नोकरी किती टिकाऊ आहे; वेतन किती आहे यापेक्षा गुंतवणूकदारांचा पैसा आणि त्यांचा परतावा हा मूळ प्रश्न बनतो.
कामगारांनाही या वित्तीयकरण प्रक्रियेचा फटका बसतोच. अस्थिर आणि घसरत्या उत्पन्नामुळे त्यांना कर्ज, अॅप्समार्फत मिळणारे कॅश-अॅडव्हान्स, बाय नाऊ पे लेटर योजना यावर अवलंबून राहावे लागते. अनेक प्लॅटफॉर्म आता एम्बेडेड फायनान्स (embedded finance) देतात. अनेकदा प्लॅटफॉर्म स्वतः कामगारांना कर्जसेवा पुरवतात आणि त्यासाठी त्यांच्या कामगिरीवरील डेटा (ratings) वापरून व्याजदर ठरवतात. हे कर्ज सहजपणे कर्जफासात (debt trap) बदलते.
इतकेच नाही तर कामगार रोजच्या जगण्यात टिकून राहण्यासाठी आपली मालमत्ता, बचत, अगदी भविष्यातील श्रमही गहाण ठेवतात. भारतातील वस्त्रोद्योगात जसे कंप-ऑफ पद्धतीने कामगारांचे भावी तास अतिरिक्त कामासाठी गहाण ठेवले जातात, तशीच परिस्थिती प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेत तयार होत आहे. याला निओ-बॉण्डेज (Neo-bondage) नव-वेठबिगारी म्हणता येईल.
वित्तीयकरण केवळ पैशापुरते मर्यादित नाही. प्लॅटफॉर्म कंपन्या आपले नफे आणि भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदेशीर कोडिंग करतात. यात Intellectual Property Rights, Terms of Service agreements आणि जागतिक करचुकवेगिरीसाठी केलेले उपकंपन्यांचे जाळे यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, उबरने जगभरात १३५ हून अधिक उपकंपन्या स्थापन करून कर कमी करण्याचे मार्ग शोधले.
एकूणच, वित्तीयकरणामुळे गिग इकॉनॉमी ही उत्पादनावर आधारित न राहता पैशाच्या प्रवाहावर आधारित अर्थव्यवस्था बनते. यात कंपन्या गुंतवणुकीच्या आधारावर जगतात, तर कामगार कर्जाच्या आधारावर. परिणामी, कामगारांच्या श्रम शक्तीवर दुहेरी दडपण येते. एकीकडे अस्थिर उत्पन्न आणि दुसरीकडे सतत वाढणारा कर्जफास.

गिग अर्थव्यवस्थेतून नफाखोरीचे यंत्र कसे विकसित होते?
डेटा हा आता नव्या प्रकारचा कच्चा माल झाला आहे. प्लॅटफॉर्म हे एक प्रकारचे नफाखोरीचे उत्खनन यंत्र (extractive apparatus) आहे, जे प्रचंड प्रमाणात डेटा गोळा करते आणि त्यावरून नवा नफा निर्माण करते. अॅल्गोरिदमला प्रशिक्षण देणे; कामगारांचे नियोजन करणे; सेवा-प्रक्रियांमध्ये सुधार करणे हे सर्व डेटा वापरूनच घडते. म्हणूनच प्लॅटफॉर्म सतत डेटा गोळा करण्याच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीत असतात. स्मार्ट डिव्हाइसेस, IoT, होम असिस्टंट्स ह्यांचा वापर करून ते मानवी जीवनाच्या अधिकाधिक कोपऱ्यात शिरकाव करतात.
याशिवाय, कायदेशीर चौकटीतून प्लॅटफॉर्म आपली मक्तेदारी सुरक्षित करतात. Intellectual Property Rights (IPRs), Terms of Service (ToS) अशा साधनांनी डेटा औपचारिक मालमत्तेत बदलणे कठीण असले तरी प्रत्यक्षात कामगार आणि ग्राहकांवर नियंत्रण ठेवता येते. या मार्गाने प्लॅटफॉर्म मक्तेदारी भाडे (monopoly rents) वसूल करतात.
याला पुढे अनेक प्रकारांमध्ये विभागले जाते.
१. क्लाऊड प्लॅटफॉर्म्स (Cloud Platforms): AWS सारखे, जे आपली पायाभूत सुविधा भाड्याने देतात. ज्यातून आपलीच माहिती कुठेतरी स्टोर करण्यासाठी आपल्याचकडून पैसे घेतले जातात.
२. प्रॉडक्ट प्लॅटफॉर्म्स (Product Platforms): स्पॉटिफाय, नेटफ्लिक्ससारखे जे वस्तूंचे रूपांतर सेवेत करून सबस्क्रिप्शन फी किंवा भाडे वसूल करतात. जसे घरकाम गारांसाठीचे असणारे प्लॅटफॉर्म्स कामगार व क्लायंट्स दोघांकडून फी घेतात.
३. भविष्यवेधी सवलती व पॅकेजेस: जाहिरातीतून मिळणारा नफा व महसूल अस्थिर असल्यामुळे अधिकाधिक प्लॅटफॉर्म्स थेट क्लायंट्सकडून पैसे घेणाऱ्या मॉडेलकडे वळतात. जसे स्विगी, झोमॅटो, उबर आपल्याला सदस्यत्व, सबस्क्रिप्शन प्रिमियम पॅकेज, गोल्ड मेंबरशिप अशा वलयांकित नावाखाली विकतात. असेच पॅकेज ते डेलिवरी रायडर्स आणि वाहनचालकांनाही विकतात आणि थेट नफा कमवतात.

काय दिसते आणि काय करावे?
यातून शेवटी हे स्पष्ट होते की प्लॅटफॉर्म कंपन्यांची नफाखोरी केवळ डेटावर अवलंबून नाही, तर त्या सेवेलाभाड्याच्या स्वरूपात रूपांतरित करून ग्राहक आणि कामगार दोघांनाही अखंड भरणाऱ्या पेमेंटच्या चक्रात अडकवतात. या प्रक्रियेला भाडे-आधारित भांडवलशाही (rent-based capitalism) म्हणता येईल, जिथे थेट उत्पादनावरून नव्हे तर सततचे हक्क, मालकी आणि प्रवेश नियंत्रित करून नफा काढला जातो.
या व्यवस्थेत श्रमशक्तीचे अवमूल्यन, डेटाचे व्यापारीकरण आणि कर्जाधारित उपजीविका हे सर्व एकत्र येऊन कामगारांसाठी अस्थिरता वाढवतात. अशा रीतीने गिग अर्थव्यवस्था ही नव्या स्वरूपाची मक्तेदारी व्यवस्था बनते. ज्यात तंत्रज्ञान फक्त एक मुखवटा आहे आणि आत खोलवर भांडवलशाहीचे जुनेच तत्त्व म्हणजे सततचे शोषण नव्या साधनांनी राबवले जाते.
भौगोलिक जागेशी बांधलेले श्रम आज अॅल्गोरिदमिक नकाशांमध्ये, रेटिंग्समध्ये आणि भांडवलाच्या ओघात पुन्हा रेखाटले जात आहे. चार भिंतींच्या कारखान्यातून बाहेर पडलेले काम आता मोबाइलच्या स्क्रीनवर स्थलांतरित झालं आहे. पण श्रमाची बेडी तुटलेली नाही. ती फक्त डेटा, काँट्रॅक्ट आणि वित्तीयकरणाच्या सूक्ष्म धाग्यांनी विणलेली नवीन जाळी बनली आहे.
या जाळ्यात श्रमाचे अदृश्यीकरण, डिजिटल टेलरिझम आणि रचनात्मक आधिपत्य (structural domination) मिळून एक असे अनुशासन निर्माण करतात की कामगार व्यक्ती म्हणून नाही, तर डेटा-डबल (data double) किंवा मशीन म्हणूनच दिसू लागतात. वरकरणी स्वायत्ततेचा मुखवटा असला तरी आतून ही व्यवस्था रेंट-आधारित भांडवलशाहीकडे ढकलते.
याचा अर्थ असा की गिग व्यवस्था ही केवळ टेक प्लॅटफॉर्म नसून मूल्य, वेळ आणि अवकाशावर नियंत्रण ठेवणारी व्यापक राजकीय अर्थव्यवस्था आहे. बिनपगारी वेळ पगारी वेळेचे प्रवेशद्वार बनते. अॅल्गोरिदम कामाची विभागणी, वेग आणि शिस्त ठरवतो आणि वित्तीयकरण कामगाराला कर्ज, अॅडव्हान्स आणि सबस्क्रिप्शन अखंड चक्रात बांधून ठेवतो. घरकाम असो, डिलिव्हरी असो किंवा क्राउडवर्क सर्वत्र सामाजिक विषमता (लिंग/जात/वर्ग/स्थलांतर) ही नियंत्रणाची पोत वाढवते आणि अस्थैर्याला धक्का न लावता उलट तेच भांडवल संचयाचे इंधन बनवते.
म्हणूनच पुढची लढाई फक्त वेतनवाढीची नाही. ती वेळ, डेटा आणि अवकाश परत मिळवण्याची आहे. बिनपगारी श्रमवेळेची मान्यता, किमान हमी उत्पन्न आणि सामाजिक संरक्षण, डेटा-अधिकार व अॅल्गोरिदमिक पारदर्शकता आणि औपचारिक रोजगार नात्याची मान्यता ही चार बुरुजे समांतर उभी राहिली, तरच हा खेळ थांबेल. याचबरोबर कामगारांची सामूहिक संघटना, प्लॅटफॉर्म-कोऑपरेटिव्हिझम, आणि शहरी पायाभूत सुविधांत कामगाराच्या जगलेल्या अवकाशाची (lived space) किमया ओळखणारी सार्वजनिक धोरणे, हे पर्याय आज केवळ आदर्श नाहीत, तर वास्तवात बदल घडवण्याची किमान अट आहेत.
शेवटी, प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही. कुणाच्या हक्कावर, कुणाच्या वेळेवर आणि कुणाच्या जीवनावर हे तंत्रज्ञान उभे आहे, याचा आहे. जर श्रमाचा सन्मान हा लोकशाहीचा कणा असेल, तर गिग अर्थव्यवस्थेत तो कणा परत सरळ करण्याची वेळ आली आहे. कामगाराला परत डेटा-बिंदू नव्हे, तर पूर्ण व्यक्ती म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्या नजरेत बदल झाला, की प्लॅटफॉर्मही समाजासाठी काम करू शकतील. केवळ भांडवलासाठी नव्हे.

हितेश पोतदार हे किंग्स कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेवलपमेंट आणि जियोग्राफी विभागात पीएच.डी. अभ्यासक आहेत. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे. संपर्क : ९६५७७९९९८६ ईमेल: hiteshdpotdar@gmail.com