इराण युद्ध आणि महागणारे तेल: तुमच्या खिशातील वाढीव पैसे नक्की जातात कुणाच्या पदरात?

तेलाची बाजारपेठ ही जागतिक आहे. म्हणूनच इराणमधील युद्धासारख्या घटनांचे परिणाम जगभरातील तेलाच्या किमतींवर आणि तेलापासून बनणाऱ्या शेकडो उत्पादनांवर थेट दिसून येतात. अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस—म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी—कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ६६ डॉलर्स होती. परंतु, १३ एप्रिलपर्यंत हीच किंमत १०१ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचली. अशाच प्रकारची दरवाढ संपूर्ण जगात पाहायला मिळत आहे.

जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा उत्पादक, व्यावसायिक आणि सरतेशेवटी सामान्य ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतात. एक ऊर्जा अर्थतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार अर्थतज्ज्ञ म्हणून अशा परिस्थितीत आम्हाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो.

अर्थशास्त्राचा सोपा नियम
कच्चे तेल (Crude Oil) ही कदाचित जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची वस्तू आहे. ते औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे इंधन आहे.

ते वाहतुकीची इंजिने चालवते आणि ज्या रस्त्यांवरून वाहने धावतात ते रस्ते (डांबर) तयार करते.

प्लास्टिक निर्मितीसाठी तो मुख्य स्त्रोत आहे, ज्यातून जगातील विविध उत्पादने आणि पॅकेजिंग बनवले जाते.

प्रत्येक पुरवठा साखळीत (Supply Chain) कुठेतरी याचा सहभाग असतोच. अगदी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणारी खतेही तेलापासूनच बनतात. थोडक्यात, तेलाशिवाय आधुनिक जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे.

अर्थशास्त्राच्या मूळ नियमाप्रमाणे, जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा ग्राहकांमधील स्पर्धेमुळे त्याच्या किमती वाढतात. पुरवठा अचानक खंडित झाल्यास (जसे की अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांमुळे इराणमधील ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ बंद झाली), किमती खूप कमी वेळात गगनाला भिडतात.

आता मूळ प्रश्न असा पडतो की: जेव्हा तेलाच्या किमती एवढ्या वाढतात, तेव्हा ग्राहकांच्या खिशातून जाणारा हा अतिरिक्त पैसा नक्की कुणाकडे जातो आणि याचा फायदा कुणाला होतो?

याचे साधे उत्तर म्हणजे, या पैशाचा मोठा वाटा तेलाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या तेल कंपन्यांकडे (Oil Companies) जातो. पण या पैशाचे पुढे काय होते, हे ती कंपनी कोणत्या देशात काम करते आणि तिचा मालक कोण आहे, यावर अवलंबून असते.

१. मध्य पूर्व (Middle East): नफा मोठा, पण धोकाही वाढला
इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादक देशांसमोर सुरक्षेचे, उत्पादनाचे आणि वाहतुकीचे मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. यामुळे त्यांचा विमा, सुरक्षा आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. परंतु, या भागात तेल काढण्याचा खर्च (Production Cost) खूप कमी असल्याने, जागतिक किमती वाढल्याचा त्यांना मोठा नफाच होतो.

सौदी अरेबियासारख्या मोठ्या निर्यातदार देशात तेल उत्पादनावर पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे वाढलेल्या किमतींचा थेट फायदा सरकारच्या तिजोरीला आणि सरकारी गुंतवणुकीला होतो. सौदी अरेबिया ऐतिहासिकदृष्ट्या हा पैसा सार्वजनिक सुविधांवर खर्च करतो.

२. वेस्ट टेक्सास (अमेरिका): अनपेक्षित लॉटरी
अमेरिकेतील सर्वात मोठे तेलक्षेत्र असलेले ‘पर्मियन बेसिन’ हे पर्शियन गल्फपासून (मध्य पूर्व) खूप दूर आहे. जेव्हा इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव वाढतात, तेव्हा वेस्ट टेक्सासमधील तेल कंपन्यांची एकप्रकारे लॉटरीच लागते. कारण खर्च न वाढता त्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढते.

हा पैसा प्रामुख्याने लाभांश (Dividends), कर्जाची परतफेड किंवा स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी (Stock Buyback) याद्वारे कंपन्यांच्या मालकांकडे म्हणजेच शेअरहोल्डर्सकडे जातो. नंतरच्या काळात कंपन्या हा पैसा नवीन विहिरी खोदण्यासाठी किंवा पाईपलाईन टाकण्यासाठी वापरू शकतात.

३. उत्तर समुद्र (North Sea): सरकारी तिजोरीत भर
ब्रिटन आणि स्कॅन्डिनेव्हिया दरम्यान असलेल्या उत्तर समुद्रात बहुराष्ट्रीय आणि सरकारी कंपन्या तेल काढतात.

ब्रिटनमध्ये: वाढलेल्या नफ्याचा मोठा फायदा खाजगी शेअरहोल्डर्सना होतो. पण तिथल्या सरकारचा तेल कंपन्यांवर अतिरिक्त कर असल्याने, पैशांचा एक मोठा हिस्सा सरकारकडेही जातो, जो सार्वजनिक खर्चासाठी वापरला जातो.

नॉर्वेमध्ये: तेलापासून मिळणारा महसूल थेट ‘गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल’ या जगातील सर्वात मोठ्या सार्वभौम निधीमध्ये (Sovereign Wealth Fund) जमा होतो, ज्याचे मूल्य २ लाख कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. हा पैसा भविष्यातील पिढ्यांसाठी आणि सार्वजनिक खर्चासाठी कायद्यानुसार सुरक्षित ठेवला जातो. अमेरिकेच्या ‘अलास्का’ राज्यामध्येही अशीच यंत्रणा आहे, जिथे तेलाच्या पैशातून नागरिकांना दरवर्षी वार्षिक लाभांश (Dividend) दिला जातो.

४. रशिया: अब्जाधीश उद्योगपती (Oligarchs) मालामाल
युक्रेनवरील आक्रमणामुळे रशियन तेलावर पाश्चिमात्य देशांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. पाश्चिमात्य देशांच्या नियमांनुसार, रशियन तेल ६० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा कमी किमतीत विकले तरच त्यांच्या जहाजांचा किंवा विम्याचा वापर करता येतो.

रशियाच्या तेल उद्योगावर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या जवळच्या लोकांचे नियंत्रण आहे. या व्यवहारांमध्ये प्रचंड गुप्तता असते. त्यामुळे तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा फायदा रशियन जनतेला मिळण्याऐवजी पुतिन, त्यांचे निकटवर्तीय आणि तिथल्या लष्करी यंत्रणेला मिळतो, हे उघड आहे.

तुमच्यासाठी याचा अर्थ काय?
आपल्या कष्टाचा पैसा अशा प्रकारे परदेशी सरकारे, खाजगी कंपन्या किंवा रशियन अब्जाधीशांच्या खिशात जात आहे, हे सामान्य ग्राहकांना नक्कीच आवडणारे नाही. परंतु, सध्यातरी या वाढीव किमती मोजण्याशिवाय आपल्या हातात दुसरा पर्याय नाही.

मात्र, दीर्घकालीन विचार केला तर या परिस्थितीमुळेच आता जगभरातील लोक जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fuels) आपले अवलंबित्व कमी करून, अपारंपरिक आणि हरित ऊर्जेच्या (Green Energy) पर्यायांचा वेगाने स्वीकार करत आहेत.