अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता येऊन पाच वर्षे झाली. काबूलमध्ये लष्करी संचलनातून तालिबानने आपली सत्ता आणि ताकद दाखवली असली, तरी या शक्तिप्रदर्शनाच्या आड देशाचे गंभीर वास्तव दडलेले आहे. मुलींच्या शिक्षणावरील निर्बंध, महिलांवरील बंधने, वाढते मानवतावादी संकट आणि आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणा यामुळे पाच वर्षांनंतरही अफगाणिस्तानसमोरील प्रश्न कायम आहेत.
काबूल/इस्लामाबाद : अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेऊन तालिबानला पाच वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने शनिवारी काबूलमध्ये माजी अमेरिकी दूतावासाबाहेर लष्करी संचलन करत तालिबानने देशावरील आपली पकड कायम असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तेच्या या शक्तिप्रदर्शनामागे अफगाणिस्तानचे गंभीर वास्तव लपलेले आहे. देशातील मानवतावादी संकट दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असून, मानवी हक्कांच्या स्थितीबाबतही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
तालिबानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांनी एका व्हिडिओ संदेशातून पाच वर्षांपूर्वी सत्ता मिळवण्याचे श्रेय धैर्य, मनोबल आणि ‘दैवी मदतीला’ दिले. त्याचवेळी देशासमोरील काही समस्या अद्याप कायम असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
२०२१ मध्ये अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतल्यानंतर तालिबानने सत्ता काबीज केली. त्यावेळी पूर्वीच्या राजवटीपेक्षा अधिक उदार आणि संयमी पद्धतीने कारभार करण्याचे आश्वासन तालिबानने दिले होते. मात्र, मानवी हक्क संघटनांच्या मते, ही आश्वासने फार काळ टिकली नाहीत.
मुलींच्या शिक्षणावर निर्बंध
तालिबानने महिला आणि मुलींवर अनेक कठोर निर्बंध लादले आहेत. युनेस्कोच्या माहितीनुसार, सुमारे २५ लाख मुलींना माध्यमिक शिक्षण आणि विद्यापीठांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. महिलांच्या मुक्त हालचालींवरही मोठ्या प्रमाणात बंधने आहेत.
यूएन वुमनच्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानातील जवळपास निम्म्या महिला आता महिन्यातून केवळ एक-दोन वेळाच घराबाहेर पडतात.
तालिबान मात्र इस्लामिक शरिया कायद्यानुसार महिलांच्या अधिकारांचा आदर केला जात असल्याचा दावा करत आहे.
मानवतावादी संकट अधिक गंभीर
अफगाणिस्तानातील मानवतावादी गरजा विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटीने म्हटले आहे. दुष्काळ, विनाशकारी भूकंप आणि इराण तसेच पाकिस्तानमधून अफगाण नागरिकांची सुरू असलेली हद्दपारी यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
त्यातच परदेशातून मिळणारी मदत कमी होत आहे. परिणामी, २०२१ च्या तुलनेत मानवतावादी मदतीची गरज असलेल्या अफगाण नागरिकांची संख्या तब्बल ३५ लाखांनी वाढली आहे.
राजनैतिक पातळीवर तालिबानची वाटचाल
सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण झाली असली तरी तालिबान सरकारला अद्याप व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. रशिया हा तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता देणारा सध्या एकमेव देश आहे.
मात्र, चीन, पाकिस्तान, इराण, उझबेकिस्तान, तुर्की आणि मलेशियासह काही देशांशी राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध मजबूत करण्याचे तालिबानचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दुसरीकडे, पाकिस्तानसोबतचे संबंध मात्र तणावपूर्ण बनले आहेत. तालिबान सरकार पाकिस्तानी बंडखोरांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप इस्लामाबादकडून केला जात आहे.
पाच वर्षांनंतर तालिबानने अफगाणिस्तानवरील आपली सत्ता मजबूत केल्याचे चित्र उभे केले असले, तरी देशासमोरील मानवी, आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हाने अद्याप संपलेली नाहीत. काबूलमधील लष्करी संचलनातून ताकद दाखवता येईल; पण त्या ताकदीमागे उभ्या असलेल्या अफगाण नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही तालिबानला द्यावी लागणार आहेत.
