दुबई, ८ जुलै :
होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आता इराणसाठी केवळ एक जलमार्ग राहिलेली नाही. ती त्याचे सर्वात प्रभावी ‘ब्रह्मास्त्र’ बनली आहे. या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी इराण अमेरिकेशी पुन्हा संघर्षाचा धोका पत्करण्यासही तयार आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय निर्बंध सहन करूनही ज्या अणुकार्यक्रमाला इराणने चिकटून ठेवले, त्यापेक्षाही होर्मुझवरील नियंत्रणाला आता अधिक महत्त्व दिले जात आहे.
इराणच्या धोरणात या सामुद्रधुनीचे महत्त्व किती वाढले आहे, याचा प्रत्यय या आठवड्यात आला. तेहरानची परवानगी न घेता या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराणने गोळीबार केला. त्यानंतर अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली. त्यामुळे गेल्या महिन्यात झालेला तात्पुरता शांतता करार धोक्यात आला आहे.
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यापैकी सुमारे पाचवा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातो. अनेक वर्षे इराणने हा मार्ग बंद करण्याची धमकी दिली होती; मात्र प्रत्यक्षात तसे करण्याचे टाळले. आता मात्र इराणच्या नेतृत्वाला वाटते की, पाश्चिमात्य देशांशी सुरू असलेल्या विविध वादांमध्ये हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे. तसेच अमेरिकेने युद्ध थांबविण्यामागेही हा दबाव महत्त्वाचा ठरल्याचा त्यांचा विश्वास आहे.
इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र व्यवहार समितीचे सदस्य इब्राहिम अझीझी यांनी सामाजिक माध्यमांवर अमेरिकेला उद्देशून लिहिले, “होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नव्या इराणी व्यवस्थेला मान्यता द्या. पुढे जाण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे.”
रॉयटर्सशी बोलताना इराणमधील दोन वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, या प्रश्नावर तेहरानमध्ये जवळपास एकमत आहे. होर्मुझवरील नियंत्रणाबाबत इराणने अतिरेक तर केला नाही ना, यावर काही चर्चा झाली होती. मात्र एवढे प्रभावी धोरणात्मक अस्त्र कोणताही शहाणा देश स्वेच्छेने सोडणार नाही, असेच बहुतेक वरिष्ठ नेत्यांचे मत होते.
त्यातील एका सूत्राने सांगितले, “होर्मुझ ही इराणची सुवर्णकिल्ली आहे. आता ती इराणकडून हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र ते कदापि शक्य होणार नाही.”
गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने युद्ध थांबविण्यासाठी झालेल्या अंतरिम करारानंतर सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. मात्र या जलमार्गावर अंतिम नियंत्रण कोणाचे असेल, याबाबत करारातील शब्दरचना मुद्दाम संदिग्ध ठेवण्यात आली.
करारानुसार, “इराण पुढील ६० दिवस कोणतेही शुल्क किंवा कर न आकारता व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करेल.”
इराण या तरतुदीचा अर्थ असा लावते की, अमेरिकेने सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन करण्याचा इराणचा अधिकार मान्य केला आहे. फक्त दोन महिन्यांसाठी शुल्क आकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
मात्र अमेरिका आणि आखाती देश हा अर्थ मान्य करत नाहीत. त्यांच्या मते, या कराराचा उद्देश केवळ जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे हा आहे. इराणला या मार्गावर सक्तीचे निर्बंध लादण्याचा किंवा लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार या करारातून मिळत नाही.
अणुकार्यक्रमापेक्षा होर्मुझला अधिक प्राधान्य
इराणच्या या भूमिकेमागे अमेरिकेबद्दलचा वाढता अविश्वास हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीचा अणुकरार मोडीत काढला. त्यानंतर युद्धविराम मान्य करूनही यावर्षी पुन्हा संघर्ष सुरू झाला. तसेच राजनैतिक चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेने अचानक लष्करी कारवाई केली. या सर्व घटनांमुळे इराणचा अविश्वास आणखी वाढला.
एका वरिष्ठ सूत्राच्या मते, जर इराणने होर्मुझच्या प्रश्नावर माघार घेतली, तर अमेरिका त्यानंतर अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्रसाठा आणि इतर मुद्यांवर आणखी कठोर मागण्या करेल. “अशी माघार म्हणजे शरणागती ठरेल आणि ती इराणला मान्य नाही,” असे त्या सूत्राने स्पष्ट केले.
यापूर्वी इराणने अनेकदा होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती. “एक ग्लास पाणी पिण्याइतके ते सोपे आहे,” असेही एका वेळी म्हटले गेले होते. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खासगीत हा पर्याय शेवटचा उपाय म्हणूनच वापरावा, अशी भूमिका घेतली होती.
यामागचे कारण स्पष्ट होते. सामुद्रधुनी बंद केल्यास आखाती देश आणि जगातील प्रमुख ऊर्जा आयातदार इराणविरोधात उभे राहतील. त्यामुळे इराणची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एकाकी स्थिती आणखी गंभीर होईल आणि त्याचाच फटका त्यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसेल.
परंतु २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आणि अनेक वरिष्ठ अधिकारी मारले गेल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. त्यानंतर इराणला गमावण्यासारखे काही उरलेले नाही, अशी भावना नेतृत्वामध्ये निर्माण झाली. परिणामी इराणने स्वतःच्या जहाजांखेरीज इतर सर्व जहाजांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात इतिहासातील सर्वात मोठा अडथळा निर्माण झाला.
तेलाच्या किमतींवरील परिणामाचा काही काळ विचार केल्यानंतर अमेरिकेनेही एप्रिलमध्ये इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदी लागू केली.
मात्र या संघर्षाची आर्थिक किंमत दोन्ही बाजूंना मोठी पडू लागल्यानंतर अखेर दोन्ही देश वाटाघाटीच्या टेबलावर आले आणि अंतरिम करार झाला. इराणचे मत आहे की, सामुद्रधुनी बंद करून अमेरिकेला चर्चेसाठी भाग पाडण्यात यश आले. त्यामुळे भविष्यातही ही क्षमता औपचारिकपणे मान्य करून घेणे आवश्यक आहे.
स्कॉटलंडमधील सेंट अँड्र्यूज विद्यापीठाचे आधुनिक इतिहासाचे प्राध्यापक अली अन्सारी म्हणाले, “दोन्ही बाजूंना आर्थिक परिणामांची चिंता होती. पण दोघांनाही आपण जिंकलो आहोत, असे वाटते. त्यामुळे थोडा अधिक दबाव टाकला, तर आपले उद्दिष्ट पूर्ण होईल, अशी दोघांचीही धारणा आहे.”
सध्या इराणचे लक्ष अणुकार्यक्रमापेक्षा होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अधिक केंद्रित झाले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेने युरेनियम समृद्धीकरणाचा तसेच देशांतर्गत उच्च दर्जाच्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचे व्यवस्थापन करण्याचा इराणचा अधिकारही अप्रत्यक्षपणे मान्य केला आहे, असा इराणचा दावा आहे.
गेली जवळपास पंचवीस वर्षे अणुकार्यक्रम हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा होता. त्याच कारणामुळे इराणवर कठोर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आले आणि ट्रम्प प्रशासनाने युद्ध छेडण्याचे प्रमुख कारणही तेच सांगितले.
मात्र युद्धबंदीच्या अंतरिम करारात अणुकार्यक्रमावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. रॉयटर्सशी बोललेल्या वरिष्ठ इराणी सूत्रांच्या मते, जोपर्यंत अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाचा इराणचा अधिकार मान्य करत नाही, तोपर्यंत इराण अणुकार्यक्रमावरील नव्या वाटाघाटी सुरू करणार नाही.
मूळ लेख रॉयटर्सवर प्रकाशित
