पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात झालेल्या नव्या संरक्षण करारामुळे मध्यपूर्वेतील रणनीतिक समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम जगतातील तीन प्रभावशाली देशांना सामूहिक संरक्षणाच्या एका चौकटीत आणणारा हा करार त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो आहे.
अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता येऊन पाच वर्षे झाली. काबूलमध्ये लष्करी संचलनातून तालिबानने आपली सत्ता आणि ताकद दाखवली असली, तरी या शक्तिप्रदर्शनाच्या आड देशाचे गंभीर वास्तव दडलेले आहे. मुलींच्या शिक्षणावरील निर्बंध, महिलांवरील बंधने, वाढते मानवतावादी संकट आणि आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणा यामुळे पाच वर्षांनंतरही अफगाणिस्तानसमोरील प्रश्न कायम आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत देशभर उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांनी शिक्षणव्यवस्था, रोजगार, राज्यसंस्था आणि तरुणांच्या राजकीय क्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. या आंदोलनांकडे केवळ पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार किंवा एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या चौकटीत पाहिल्यास त्यांचा व्यापक सामाजिक अर्थ हरवतो. या संघर्षांतून एका पिढीचा साचलेला असंतोष, सामूहिक कृतीची नव्याने मिळालेली जाणीव, राज्याच्या दडपशाहीची मर्यादा, नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न, तसेच प्रगतिशील राजकारणातील जुने संघटनात्मक ताण एकाच वेळी समोर आले. या लेखाचा प्रयत्न या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या युफोरियाच्या पलीकडे जाऊन त्यातून निर्माण झालेल्या अंतर्विरोधांतून त्यांचे राजकीय महत्त्व समजून घेण्याचा आहे. जनआंदोलन विद्यार्थ्यांच्या संघर्षातून कसे रूप घेते, जनआंदोलनातून वर्गीय प्रश्नांची बीजे कशी उगवतात, संघटना आणि नेतृत्वाची भूमिका कुठे निर्णायक ठरते, आणि भारतीय प्रगतिशील शक्तींनी या नव्या राजकीय उर्जेशी कसा संबंध प्रस्थापित करावा, हे या लेखाचे मुख्य सूत्र आहे…
लोकशाहीत अ-राजकीय असे काही असत नाही. लोकशाही व्यवस्थेतल्या प्रचलित राजकारणाबरोबरच सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-आर्थिक निर्णयांमागे, त्या त्या क्षेत्रातले हितसंबंध दडलेले असतात. याच हितसंबंधांतून राजकारण आकार घेत राहते. प्रारंभी केवळ बिडंबनात्मक म्हणून सुरू झालेली आणि गत जून-जुलै महिन्यात भारतभर फोफावलेली कॉक्रोच जनता पार्टी नावाची चळवळ हीदेखील एक राजकीय घटनाच होती. त्याला सत्ताधाऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा, सिव्हिल सोसायटीचा, न्याय व्यवस्थेचा मिळत गेलेला प्रतिसादसुद्धा राजकीयच होता. मुद्दा हे राजकारण मुख्यतः शासनसत्तेच्या बाजूने किती माणुसकीच्या पातळीवर साधले गेले हाच राहणार आहे…
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सध्या संपूर्ण देशभरात त्यांच्या धडाडीच्या कार्यामुळे लोकप्रियतेच्या लाटेवर आहेत. कायदा-नियम यांच्या चौकटीत आपल्या प्रत्येक कृतीला बसवून ते एक प्रकारे कायद्याचे राज्य या देशात चालू शकते, असा आशावाद उभा करताना दिसतात. अशा धडाडी राखून असलेल्या मुंढे यांच्या संघर्षशील आयुष्यावर बेतलेले शफी पठाणलिखित ‘तुकाराम’ या नावाचे चरित्र नुकतेच प्रकाशित झाले. पुणे येथे वाचक चाहत्यांच्या प्रचंड गर्दीत पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा पार पडला. या सोहळ्याच्या निमित्ताने वर्तमानतले अनेक सामाजिक-राजकीय प्रशासकीय पैलू समोर आले…
सर्वसामान्य, पापभीरू नागरिकांच्या मनात सत्तेचे भय असते. ते स्वाभाविकच. पण सत्ताही खासकरून राजकीय सत्ता सामान्य नागरिकांना घाबरत असते. वरवर पाहता हे म्हणजे, बंदुकधारी शिकाऱ्याने सशाला घाबरण्यासारखे झाले. पण ते तसे नाही. कारण अमेरिकेइतका दुसरा नवतावादी देश नाही हे विधान जितके खरे आहे, तितकेच अमेरिकेइतका कारस्थानी देशही दुसरा नाही, हे ही विधान तितकेच खरे आहे. किंबहुना, परदेशांविरोधातच नव्हे, तर आपल्याच नागरिकांविरोधात घृणास्पद कारस्थाने रचणाऱ्यांत अमेरिकेला तोड नाही. मात्र, या कारस्थानांना उघड करण्याचे मेकॅनिझम तिथल्या व्यवस्थेने कालानुक्रमे विकसित करत नेले आहे. त्यातूनच पाळतखोर शासकांचे पितळ उघडे पडत गेले आहे…
होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आता इराणसाठी केवळ एक जलमार्ग राहिलेली नाही. ती त्याचे सर्वात प्रभावी ‘ब्रह्मास्त्र’ बनली आहे. या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी इराण अमेरिकेशी पुन्हा संघर्षाचा धोका पत्करण्यासही तयार आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय निर्बंध सहन करूनही ज्या अणुकार्यक्रमाला इराणने चिकटून ठेवले, त्यापेक्षाही होर्मुझवरील नियंत्रणाला आता अधिक महत्त्व दिले जात आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर इराण खचलेला दिसण्याऐवजी अधिक आक्रमक, एकसंध आणि पुढील घडामोडींवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला.
