इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते आयातोल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्काराचा सोहळा हा केवळ राष्ट्रीय श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम नव्हता. तेहरानमध्ये उसळलेल्या जनसागरातून इराणने अमेरिका आणि इस्रायलला स्पष्ट संदेश दिला की, इस्लामिक प्रजासत्ताकाला कमकुवत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर इराण खचलेला दिसण्याऐवजी अधिक आक्रमक, एकसंध आणि पुढील घडामोडींवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला.
प्रादेशिक अधिकारी, मुत्सद्दी आणि विश्लेषकांच्या मते, खामेनेईंच्या अंत्यसंस्काराचा उपयोग इराणने युद्धातील तग धरण्याची क्षमता राजनैतिक ताकदीत रूपांतरित करण्यासाठी केला.
होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून सौदेबाजी
या युद्धानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपल्या प्रभावाचा अधिक ठामपणे वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या सामुद्रधुनीवरील इराणच्या प्रभावाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतल्याशिवाय अणुकार्यक्रमावरील कोणतीही चर्चा होऊ नये, अशी तेहरानची भूमिका असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
अमेरिकेने ६० दिवसांच्या युद्धविरामाचा प्रस्ताव मांडताना अण्वस्त्रविकास रोखण्यासाठी पुन्हा राजनैतिक चर्चा सुरू करण्याचा उद्देश ठेवला होता. मात्र प्रत्यक्षात आता संघर्षाचा केंद्रबिंदू युरेनियम नसून होर्मुझ सामुद्रधुनी बनली आहे.
इराणसाठी होर्मुझ ही केवळ आर्थिक संपत्ती नाही, तर राजकीय सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. अमेरिकेतील मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटचे विश्लेषक अॅलेक्स वातांका यांच्या मते, इराणला जहाजांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होर्मुझवरील आपला प्रभाव मान्य करून घेणे अधिक महत्त्वाचे वाटते.
त्यांनी फारसी म्हणीचा संदर्भ देत म्हटले, “लॉलीपॉपसाठी हिरा कोणी देत नाही.” त्यांच्या मते, इराणच्या दृष्टीने होर्मुझ हा “हिरा” आहे, तर निर्बंधांमधून मिळणारी सवलत आणि गोठवलेली मालमत्ता परत मिळणे हा केवळ “लॉलीपॉप” आहे.
इराणची भूमिका अधिक कठोर
इराणचे संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनीही होर्मुझ सामुद्रधुनीला “ईश्वराने दिलेले सर्वात मोठे सामर्थ्य” असे संबोधत, या भागावरील हक्क कोणत्याही परिस्थितीत सोडला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुत्सद्दींच्या मते, इराण सध्या अणुकार्यक्रमावरील चर्चेला जाणीवपूर्वक विलंब लावत असून युद्धानंतर मिळालेला धोरणात्मक फायदा कायमस्वरूपी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
‘वेळ इराणच्या बाजूने’
इराणकडे अणुबाँब विकसित करण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचा दावा तेहरान सातत्याने करत असले तरी, अमेरिकेचे माजी मुत्सद्दी अॅलन आयर यांच्या मते, इराणला वेळकाढूपणा करण्यातच फायदा दिसत आहे.
त्यांच्या मते, “इराणला घाई नाही. चर्चा लांबवून होर्मुझवरील आपला प्रभाव संस्थात्मक स्वरूपात मान्य करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.”
यामध्ये जहाजांच्या वाहतुकीचे नियम, समन्वय यंत्रणा किंवा सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी सेवा शुल्क यांसारख्या व्यवस्थांद्वारे आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचा इराणचा प्रयत्न असू शकतो.
ट्रम्पवर दबाव आणण्याची रणनीती
इराणच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर देशांतर्गत राजकीय दबाव अधिक आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी त्यांना नव्या संघर्षात अडकायचे नाही. त्यामुळे कराराची गरज अमेरिकेला इराणपेक्षा अधिक आहे, असा तेहरानचा अंदाज आहे.
अमेरिकेचे माजी मध्यपूर्व वाटाघाटी प्रतिनिधी आरोन डेव्हिड मिलर यांच्या मते, अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे इराणची रणनीतिक ताकद कमी झाली नाही. त्यामुळे इराणला अणुकार्यक्रमावरील गंभीर चर्चेची घाई नाही.
त्यांच्या मते, जोपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली नवी परिस्थिती जग मान्य करत नाही आणि परदेशात गोठवलेली अब्जावधी डॉलरची इराणी मालमत्ता मुक्त करण्याबाबत प्रगती होत नाही, तोपर्यंत इराण कोणतीही मोठी तडजोड करणार नाही.
होर्मुझवरून माघार नाही
विश्लेषकांचे मत आहे की, युद्धानंतरची सर्वात मोठी वस्तुस्थिती म्हणजे अमेरिकेची लष्करी ताकद किंवा नौदल नाकेबंदीची धमकीदेखील होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणचा प्रभाव कमी करू शकली नाही.
संयुक्त अरब अमिरातीतील एमिरेट्स पॉलिसी सेंटरच्या अध्यक्षा इब्तिसाम अल-केतबी यांच्या मते, युद्ध थांबले असले तरी मूळ प्रश्न सुटलेले नाहीत. उलट त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी इराणसाठी कायमस्वरूपी दबावतंत्राचे प्रभावी साधन बनली आहे.
त्यांच्या शब्दांत, “इराणला आता होर्मुझच्या रूपाने एक मौल्यवान खजिना सापडला आहे. तो ते सहजासहजी सोडणार नाही.”
अनेक विश्लेषकांच्या मते, अखेरीस अमेरिकेला होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी तेहरानने घालून दिलेल्या काही अटी स्वीकाराव्या लागू शकतात. या संघर्षात कुणाचाही पूर्ण विजय होणार नसला, तरी अमेरिकेपेक्षा इराणचे नुकसान कमी होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे त्यांचे मत आहे. (रॉयटर्स)
