अमेरिका आणि इराणमधील ताजा लष्करी संघर्ष सध्या थांबलेला दिसत आहे. अमेरिकेने या संघर्षात आपला विजय झाल्याचा दावा केला आहे, तर इराणनेही आपणच यशस्वी ठरल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, इस्रायलने हिजबुल्लाविरोधातील कारवाईचे आपले स्वातंत्र्य कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र या कराराभोवती अजूनही अनेक प्रश्न कायम आहेत. उदाहरणार्थ, लेबनॉनमधील तणाव कमी करण्याचा मुद्दा कराराचा भाग होता, असे इराणचे अधिकारी सांगतात. मात्र इस्रायल या दाव्याशी सहमत नाही.
सामान्य लोकांना हे विरोधाभासी दावे म्हणजे गोंधळ किंवा करार मोडण्याची सुरुवात वाटू शकते. पण आंतरराष्ट्रीय करार आणि शांतता प्रक्रियांचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते—अशा प्रकारचे वेगवेगळे दावे अनेकदा वाटाघाटी यशस्वी झाल्याचेही संकेत असू शकतात.
खरा प्रश्न या दाव्यांमध्ये नाही, तर या करारात कोणत्या गोष्टींची हमी दिली आहे आणि कोणत्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले आहे, यात आहे.
माघारीची किंमत आणि अनेक पातळ्यांवरील राजकारण
अमेरिका आणि इराण फक्त एकमेकांशी चर्चा करत आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
राजकीय अभ्यासक रॉबर्ट पुटनम यांनी मुत्सद्देगिरीला ‘टू-लेव्हल गेम’ असे म्हटले होते. म्हणजेच एखाद्या नेत्याला परदेशातील वाटाघाटींबरोबरच आपल्या देशातील जनतेलाही विश्वासात घ्यावे लागते.
अमेरिका-इराण करार मात्र यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. हा एक प्रकारे ‘पाच पातळ्यांवरील खेळ’ आहे.
अमेरिकेला इराण, इस्रायल, स्वतःची संसद, अरब मित्रदेश आणि युरोपीय सहकारी यांच्यात समतोल साधावा लागत आहे.
दुसरीकडे, इराणला सर्वोच्च नेते आयातुल्ला मोजताबा खमेनेई, शक्तिशाली रिव्होल्युशनरी गार्ड, देशातील जनता तसेच रशिया आणि चीन यांच्याशी संबंध सांभाळावे लागत आहेत.
म्हणूनच वाटाघाटीच्या टेबलावर मिळालेला प्रत्येक फायदा आपल्या देशातील लोकांना समजावून सांगावा लागतो. त्यामुळेच दोन्ही देश वेगवेगळे संदेश देताना दिसतात.
अमेरिका सांगते की निर्बंध पुन्हा लागू करता येतील. इराण आपल्या सार्वभौमत्वावर भर देतो. तर इस्रायल आपल्या सुरक्षेसाठी हल्ल्याचा अधिकार कायम असल्याचे सांगतो.
इतिहास सांगतो : करार फक्त कागदावर टिकत नाहीत
शांतता करारांच्या इतिहासात असे अनेकदा घडले आहे.
सुमारे ३ हजार वर्षांपूर्वी इजिप्त आणि हित्तीट्स यांच्यात कादेशच्या युद्धानंतर झालेल्या कराराच्या दोन्ही बाजूंच्या वेगळ्या आवृत्त्या होत्या. प्रत्येक देशाने तो करार आपल्या जनतेला समजेल अशा पद्धतीने मांडला.
याचा अर्थ असा की, करार टिकण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकच कथा सांगणे गरजेचे नसते. गरज असते ती करार पाळण्यासाठी मजबूत व्यवस्था असण्याची.
समस्या फायद्यांची नाही, तर शिक्षा नसण्याची
अनेकदा प्रत्येक देशाला करारातून मिळणारे फायदे महत्त्वाचे वाटतात. पण करार मोडला तर काय होईल, याची व्यवस्था कमी असते.
याच कारणामुळे अनेक शांतता करार अपयशी ठरतात. करार कागदावर चुकीचा असल्यामुळे नाही, तर तो लागू झाल्यानंतर नियम मोडणाऱ्याला रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्यामुळे.
याचे उदाहरण १९७९ मधील इजिप्त-इस्रायल शांतता करार आहे. हा करार फक्त फायदे मिळाल्यामुळे टिकला नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मजबूत व्यवस्था होती.
इस्रायलची सिनाईमधून माघार, अमेरिकेची मदत आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक यामुळे हा करार आजही टिकून आहे.
अमेरिका-इराण करारातील कमकुवत बाजू
सध्याच्या करारात मात्र अनेक फायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर यंत्रणा किती आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.
अमेरिका निर्बंध कमी करत आहे, इराणच्या गोठवलेल्या निधीवरील मर्यादा शिथिल करत आहे आणि आर्थिक मदतीचे आश्वासन देत आहे.
बदल्यात इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करत आहे आणि युरेनियम संवर्धन कमी करण्याचे संकेत देत आहे.
पण करार मोडल्यास संबंधित देशाला मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी स्पष्ट व्यवस्था दिसत नाही.
सर्वात मोठे आव्हान : कराराबाहेरील शक्ती
या कराराचा आणखी एक मोठा धोका म्हणजे त्यामध्ये सहभागी नसलेले घटक.
इस्रायल, हिजबुल्ला आणि इराण समर्थित इतर सशस्त्र संघटना या कराराचा भाग नाहीत.
त्यामुळे करार पाळल्याने त्यांना फायदा मिळणार नाही आणि करार तोडल्यास त्यांच्यावर थेट परिणाम होणार नाही.
अशा शक्तिशाली घटकांना दुर्लक्षित करून कोणताही शांतता करार टिकवणे कठीण असते.
पुढचा मार्ग काय?
याचा अर्थ असा नाही की हा करार लगेच अपयशी ठरेल.
इतिहास सांगतो की शांतता प्रक्रियेत मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप आणि करार मोडण्याच्या धमक्या हा सामान्य भाग असतो.
पण खरी कसोटी ही आहे की, भविष्यात हिंसा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला थांबवण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था तयार होते का?
शांतता टिकवण्यासाठी फक्त आश्वासने पुरेशी नसतात. करार मोडल्यास त्याची किंमत मोजावी लागेल, अशी मजबूत यंत्रणा असणे आवश्यक असते.
अमेरिका-इराण कराराचे भवितव्य आता याच गोष्टीवर अवलंबून आहे.
